'मांगे माने जाने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करे सरकार'

केंद्र सरकार की अपील के बाद भी किसान बिल के विरोध में बुराड़ी के निरंकारी मैदान में अभी तक किसानों का आना शुरू नहीं हुआ है. निरंकारी ग्राउंड पर दो से तीन हजार की संख्या में किसान मौजूद हैं. सरकार से किसान विरोधी काले कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें और किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी मिले.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की अपील के बाद किसान बिल के विरोध में बुराड़ी के निरंकारी मैदान में अभी तक किसानों का आना शुरू नहीं हुआ है. किसान जस के तस बॉर्डर पर टिके हुए हैं. हालांकि लगभग 2 से 3000 किसान निरंकारी मैदान में किसान विरोधी बिल की मांग को लेकर पहुंच चुके हैं.

इसी बीच ईटीवी भारत की टीम निरंकारी ग्राउंड का जायजा लेने पहुंची. निरंकारी ग्राउंड पर पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार जो किसान बिल लायी है. वह पूरी तरह से किसानों के विरोध में हैं. जब तक यह बिल केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती. किसानों का विरोध-प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा. केंद्र सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून लागू करना होगा. किसानों को उसके हक का एमएसपी मिलना चाहिए. जब तक किसान की मांगे केंद्र सरकार नहीं मानती, तब तक हम लोग अपनी मांगों को लेकर इसी तरह दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहेंगे.

जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जाने की मांग पर डटे

कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है. किसान जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जाने की मांग पर डटे है. किसानों का कहना है कि जब तक किसान विरोधी बिल जिसे केंद्र सरकार लेकर आई है, उसे या तो वापस नहीं कर ले लिया जाता या उसमें किसानों की सुविधा के मुताबिक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक हमारा विरोध इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा. भले ही हमें इसके लिए 6 महीने तक लगातार विरोध प्रदर्शन ही क्यों न करना पड़े.