नई दिल्ली: दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान को लेकर मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की एक अहम बैठक हुई. बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, पर्यावरण विभाग के तमाम बड़े अधिकारी और मुद्दे से जुड़ी तमाम एजेंसी जैसे नगर निगम, PWD, ट्रैफिक पुलिस आदि से जुड़े तमाम अधिकारी शामिल हुए. परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों से प्रदूषण से जुड़े मसलों पर बात हुई है. सभी एजेंसियां 21 सितंबर तक विंटर एक्शन प्लान को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अलग-अलग विभागों को टास्क दिया गया है. पराली की समस्या के लिए डेवलपमेंट विभाग को, डस्ट परीक्षण के लिए तीनों नगर निगम, एनडीएमसी, कंटोनमेंट बोर्ड, डीडीओ कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को ज़िम्मेदारी दी गई है. इसी तरह अलग-अलग मुद्दों से संबंध रखने वाली एजेंसियों को तमाम जिम्मेदारियां दी गई हैं.
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परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए परिवहन विभाग को कहा गया है कि EV पॉलिसी का प्रचार करें, प्रदूषण की जांच करें, इसे अलग कैसे पुलिस को ट्रैफिक कंजेशन प्लान देने के लिए कहा गया है. रेड लाइट जहां-जहां खराब है उसे ठीक करने के लिए कहा गया है. ट्रैफिक पुलिस को कुछ ऐसा प्रबंधन करना है ताकि सड़कों पर कोई भी गाड़ी खराब हो तो उसे तुरंत हटाया जा सके. परिवहन विभाग को कहा गया है कि सड़क पर अगर बस खराब हुई है तो डिपो के मैकेनिक की जगह नजदीकी डिपो के मैकेनिक जाकर बस ठीक करें.
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बैठक में हॉटस्पॉट से लेकर वार्ड रूम और ग्रीन वॉर रूम पर चर्चा की गई है. गोपाल राय ने कहा कि आगामी 21 सितंबर को जब यह एजेंसियां अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी उसके बाद दिल्ली सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार करेगी. इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा गया है. मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री जल्दी ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलकर पराली की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे.
