नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक बुलाई. इसके बाद गोपाल राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि दिल्ली विलेज डेवलपमेंट (डीवीडीबी) ने 1000 करोड़ रुपए से दिल्ली के गांवों के विकास की मंजूरी दी है. अब समयबद्ध तरीके से गावों में सड़कें, नालियां बनाने के साथ अन्य विकास कार्य किए जाएंगे.
राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में बोर्ड की बैठक में ढाई सौ करोड़ के सड़क के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से गावों में विकास कार्य की जाएगी. बैठक में यह भी बात उठी कि जो परियोजनाएं हैं वह डिले हो रही है. क्योंकि जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसियां है वह सही से समयबद्ध तरीके से काम नहीं कर रही. इसके लिए बोर्ड ने आज इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट और एमसीडी के अधिकारियों को काम को समयबद्ध तरीके से कराने का आदेश दिया है.
डेवलपमेंट के कार्य को मॉनिटर करने के लिए विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और कार्य की भी समीक्षा होगी. बैठक में देखा जाएगा कि कौन सा काम पूरा हुआ है और आगे क्या करना है. वहीं, काम अगर कहीं समस्या आ रही है तो उसका समाधान किया जाएगा. इससे सभी कामों को समय से जमीन पर उतर जा सकेगा. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा पास की गई परियोजनाओं के लिए कहां-कहां पर दिक्कत आ रही है. इसके लिए एक कैंप लगाया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारियों को दिल्ली सचिवालय में बुलाया गया.
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अधिकारियों और विधायकों ने मिलकर समस्या का समाधान किया, जिससे परियोजनाओं की दिक्कतों का समाधान किया जा सके. AAP मंत्री ने कहा कि दिल्ली के बहुत से गांव शहरीकरण के कारण अर्बनाइज्ड हो गए. उसमें उनके विकास का फंड डीडीए को दे दिया गया.
