नई दिल्ली: कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी(DSGMC) और अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सवाल उठाए हैं. सिरसा का कहना है कि ऐसे समय में जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर चुकी है कि कानून वापस किसी भी सूरत में नहीं होंगे तब इस फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता. गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मुद्दे के लिए एक कमेटी का गठन किया है.
आंदोलन को आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं
मंगलवार को मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई औचित्य रह गया है. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ये कानून पहले ही लागू हो चुके हैं. साथ ही सरकार यह पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी सूरत में यह कानून वापस नहीं होंगे. ऐसे में ये कमिटी अब क्या करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार पहले कह चुकी है कि वह कानून रद्द नहीं करेंगे. ऐसे में अब किसानों के पास आंदोलन को आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.
ये भी पढ़ें:-कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, चार सदस्यीय कमेटी का गठन
गौरतलब है कि अकाली दल किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानूनों को लेकर शुरुआत से ही आवाज उठा रहा है. दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा किसानों को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं. साथ ही यह मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए.
