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केजरीवाल सरकार ने मार्केट को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की अनुमति मांगी - दिल्ली मेट्रो

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुरुवार शाम को उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के बाद विशेषज्ञों से लॉकडाउन को लेकर प्राप्त सुझाव पर बातचीत की.

CM Arvind Kejriwal
सीएम अरविंद केजरीवाल
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Published : May 15, 2020, 9:33 AM IST

Updated : May 15, 2020, 8:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 17 मई के बाद तमाम मार्केट को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की मांग की है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा को खोलने की केंद्र से अनुमति मांगी है.


लॉकडाउन के संबंध में दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा सुझाव

दिल्ली सरकार ने बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा के परिचालन की केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम को उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के बाद विशेषज्ञों से लॉकडाउन को लेकर प्राप्त सुझाव पर बातचीत की. जिसके बाद उपराज्यपाल की अनुमति के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है.

मार्केट को ऑड-ईवन के तर्ज पर खोलने की अनुमति मांगी


ऑड-ईवन तर्ज़ पर खुले मार्केट

दिल्ली सरकार प्रस्ताव में निर्माण गतिविधि के संबंध में भी कहा है कि राजधानी में मजदूरों को निर्माण कार्य में कहीं भी काम करने की छूट मिलनी चाहिए. तो इसी तरह राजधानी के सभी मार्केट, मार्केट कंपलेक्स, मॉल को खोलने का भी दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है. इसमें मॉल में एक तिहाई दुकानें खोलने व दिल्ली के मार्केट को ऑड-इवन व्यवस्था के आधार पर खोलने का प्रस्ताव दिया गया है. इस व्यवस्था के तहत मार्केट की आधी दुकानों को एक दिन और आधी दुकानों को अगले दिन खोलने का प्रस्ताव है.


स्कूल, कॉलेज बंद रखने का प्रस्ताव

दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का ज़िक्र है. केजरीवाल ने प्रस्ताव में कहा है कि शर्तों के साथ परिवहन व्यवस्था को तुरंत खोल दिया जाए. यानि बसें, मेट्रो, ऑटो टैक्सी की रिक्शा आदि सभी की परिचालन की छूट मिलनी चाहिए. मेट्रो आंशिक तौर पर बसों में 20 या 25 यात्रियों को लेकर चलाई जा सकती हैं. इसी प्रकार ऑटो में एक यात्री व टैक्सी में 2 यात्रियों के चलने की अनुमति दी जा सकती है.


बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने जा रहा है. 18 मई से लॉकडाउन 4 में क्या रियायत दी जाए? इस संबंध में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे. यह सुझाव 15 मई तक भेजना था. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 17 मई के बाद तमाम मार्केट को ऑड-ईवन की तर्ज पर खोलने की मांग की है. साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवा को खोलने की केंद्र से अनुमति मांगी है.


लॉकडाउन के संबंध में दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजा सुझाव

दिल्ली सरकार ने बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा के परिचालन की केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम को उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के बाद विशेषज्ञों से लॉकडाउन को लेकर प्राप्त सुझाव पर बातचीत की. जिसके बाद उपराज्यपाल की अनुमति के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है.

मार्केट को ऑड-ईवन के तर्ज पर खोलने की अनुमति मांगी


ऑड-ईवन तर्ज़ पर खुले मार्केट

दिल्ली सरकार प्रस्ताव में निर्माण गतिविधि के संबंध में भी कहा है कि राजधानी में मजदूरों को निर्माण कार्य में कहीं भी काम करने की छूट मिलनी चाहिए. तो इसी तरह राजधानी के सभी मार्केट, मार्केट कंपलेक्स, मॉल को खोलने का भी दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है. इसमें मॉल में एक तिहाई दुकानें खोलने व दिल्ली के मार्केट को ऑड-इवन व्यवस्था के आधार पर खोलने का प्रस्ताव दिया गया है. इस व्यवस्था के तहत मार्केट की आधी दुकानों को एक दिन और आधी दुकानों को अगले दिन खोलने का प्रस्ताव है.


स्कूल, कॉलेज बंद रखने का प्रस्ताव

दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का ज़िक्र है. केजरीवाल ने प्रस्ताव में कहा है कि शर्तों के साथ परिवहन व्यवस्था को तुरंत खोल दिया जाए. यानि बसें, मेट्रो, ऑटो टैक्सी की रिक्शा आदि सभी की परिचालन की छूट मिलनी चाहिए. मेट्रो आंशिक तौर पर बसों में 20 या 25 यात्रियों को लेकर चलाई जा सकती हैं. इसी प्रकार ऑटो में एक यात्री व टैक्सी में 2 यात्रियों के चलने की अनुमति दी जा सकती है.


बता दें कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने जा रहा है. 18 मई से लॉकडाउन 4 में क्या रियायत दी जाए? इस संबंध में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे. यह सुझाव 15 मई तक भेजना था. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने अपना प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा है.

Last Updated : May 15, 2020, 8:50 PM IST
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