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Anti dust campaign: पर्यावरण मंत्री ने किया आरआरटीएस प्रोजेक्ट का निरीक्षण, नियमों का उल्लंघन मिलने पर जारी किया नोटिस

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी डस्ट अभियान के तहत आरआरटीएस प्रोजेक्ट स्थल का सोमवार को निरीक्षण किया. उन्होंने साइट पर अनियतताओं को देखते हुए साइट को सो कॉज नोटिस जारी किया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 9, 2023, 8:58 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार प्रदूषण के रोकथाम को लेकर एंटी डस्ट अभियान चला रही है. इसी कड़ी में सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सराय काले खां स्थित आरआरटीएस प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल और प्रदूषण को लेकर भारी अनियमितताएं पायी गई. गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

50 हजार रूपए का जुर्माना: साइट का निरीक्षण करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि निर्माण साइट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा और न ही निर्माण साइट को चारों तरफ से कवर किया गया है. साइट के चारो तरफ धूल भी उड़ रही है. निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है. डस्ट नियंत्रण नियम के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन के कारण मंत्री ने डीपीसीसी को एजेंसी एफकॉन्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 50 हज़ार जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने शुरू किया एंटी डस्ट कैंपेन, पर्यावरण मंत्री ने लिया वजीरपुर हॉटस्पॉट का जायजा

सभी नियमों का पालन जरूरी: पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को पालन होना जरूरी है. नियमों को पालन नहीं करने पर टीमें सख्त कार्रवाई करेगी. इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए है। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत पहले फेज में 7 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा. अभियान में 13 विभागों जैसे; डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी, जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी समेत अन्य विभागों की 591 टीमें तैनात हैं. मंत्री ने कहा कि डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन की पूरी दिल्ली में तैनात की गयी है.

ये भी पढ़ें: Winter Action Plan: रविवार से राजधानी में सख्त पाबंदियां, जानें केजरीवाल सरकार ने क्या-क्या किया ऐलान

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार प्रदूषण के रोकथाम को लेकर एंटी डस्ट अभियान चला रही है. इसी कड़ी में सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सराय काले खां स्थित आरआरटीएस प्रोजेक्ट स्थल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर धूल और प्रदूषण को लेकर भारी अनियमितताएं पायी गई. गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है और इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

50 हजार रूपए का जुर्माना: साइट का निरीक्षण करने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि निर्माण साइट पर पर्यावरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल नहीं हो रहा और न ही निर्माण साइट को चारों तरफ से कवर किया गया है. साइट के चारो तरफ धूल भी उड़ रही है. निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है. डस्ट नियंत्रण नियम के अंतर्गत नियमों के उल्लंघन के कारण मंत्री ने डीपीसीसी को एजेंसी एफकॉन्स को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर 50 हज़ार जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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सभी नियमों का पालन जरूरी: पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को पालन होना जरूरी है. नियमों को पालन नहीं करने पर टीमें सख्त कार्रवाई करेगी. इसके लिए विभागों को निर्माण साइट्स की लगातार निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए है। मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में और सुधार लाने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत पहले फेज में 7 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा. अभियान में 13 विभागों जैसे; डीडीए, एमसीडी, डीपीसीसी, जल बोर्ड, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी समेत अन्य विभागों की 591 टीमें तैनात हैं. मंत्री ने कहा कि डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, 530 वॉटर स्प्रिंकलर और 258 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन की पूरी दिल्ली में तैनात की गयी है.

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