नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के बाद दिल्ली (Delhi ) में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है. अनलॉक 1 के पहले चरण के अंतर्गत कल कारखाने और निर्माण इकाइयों में छूट दी गई है लेकिन व्यापारियों (merchants) को अनलॉक वन में कोई राहत नहीं मिली है.
व्यापारियों को हो रही दिक्कतों को लेकर दिल्ली कांग्रेस (Delhi Congress) के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार (Chaudhary Anil Kumar) ने शनिवार को व्यापारियों (merchants) को राहत पहुंचाने की अपील के साथ उप राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उन्होंने मांग की है कि व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिल्ली सरकार व्यापारियों की आर्थिक रूप से मदद करें.
ठप हो जाएगा व्यापार
उपराज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में चौधरी अनिल कुमार (Chaudhary Anil Kumar) ने बताया है कि गत एक वर्ष से ज्यादा से हम सब Covid महामारी से जूझ रहे हैं. जिस से दिल्ली का हर वर्ग प्रभावित है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित दिल्ली का व्यापारी वर्ग है. इनमें दुकानदार, ट्रेडिंग हाउस, लघु उद्योग इत्यादि आते है जो पहले से नोटबंदी और जीएसटी इत्यादि की परेशानियों से अभी संभल नहीं पाए थे कि कोविड के चलते दो बार के लॉकडाउन (Lockdown) से व्यापारियों की कमर टूट गई है.
जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार की आय का बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली के व्यापारियों (merchants) , दुकानदारो एवं लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है और ये इकाइयाँ सिर्फ टैक्स ही नहीं अपितु रोजगार सृर्जन का भी बड़ा स्त्रोत है, जो इन संकट की परिस्थितियों के चलते खुद तालाबन्दी की कगार पर पहुंच गए है.
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अगर समय रहते इन व्यापारियों (merchants) की मदद नहीं की गयी तो ना सिर्फ दिल्ली का व्यापार ठप्प होगा अपितु लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाएँगे.ऐसे में सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक राहत और सुविधाएँ दिए जाने की आवश्यकता है.
5 दिन तक खोले जाएं बाजार
चौधरी अनिल कुमार (Chaudhary Anil Kumar) ने कहा कि लगातार लॉकडाउन (Lockdown) से दुकानदार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद दिल्ली कांग्रेस (Delhi Congress) का सुझाव है कि कोरोना संकट को देखते हुए अधिकतम 5 दिनों तक बाजार खोले जाएंव वीकेंड पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है ताकि संक्रमण के खिलाफ जंग जारी रखा जा सके.
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• बिजली और पानी लॉकडाउन (Lockdown) में व्यापारियों और दुकानदारों के बिजली बिल पर फिक्स चार्ज और यूनिट दर तथा पानी के बिल माफ किया जाए.
•व्यापारियों द्वारा सरकारी बैंको से पहले से लिए सभी प्रकार के कर्ज पर 6 माह का ब्याज माफ किया जाए तथा EMI को भी जमा करने का समय दिया जाए.
•व्यापारियों को अपने व्यापार को पुनःसंगठित करने के लिए ब्याज मुक्त दर पर कर्ज दिया जाए
•लॉकडाउन (Lockdown) में समय पर GST न भरने के कारण लगने वाली पैनेल्टी को माफ किया जाए तथा GST की रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जाए।
•आपदा को देखते हुए पंजीकृत व्यापारियों के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के हिसाब से 2 माह का आधा वेतन दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाए।
•लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि में दिल्ली के औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रों से नगर निगम द्वारा लिया जाने वाला हाउस टैक्स तथा दिल्ली सरकार द्वारा लिया जाने वाला रखरखाव टैक्स माफ किया जाए.
•दिल्ली की सभी मार्केट में ऐसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार व्यापारियों एवं कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीनेशन कैम्प लगाए, RT-PCR टेस्ट हों तथा मार्केट को लगातार सेनिटाईज कराए.
•किसी भी सरकारी विभाग द्वारा व्यापारियों को अगले 6 महीने तक अनावश्यक तंग न किया जाये.
•पंजीकृत व्यापारियों के किराए की राशि का आधा हिस्सा सरकार वहन करे.
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