नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का लगातार दूसरा कथित करोड़ों रुपये के लेनदेन का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि 10 हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में ईडी/सीबीआई की चुप्पी और प्रधानमंत्री मोदी के मौन ने साबित कर दिया है कि भ्रष्ट भाजपा के शासन में लोकतंत्र की चौतरफा हत्या हो रही है. कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से ईडी कार्यालय की ओर जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.
ये भी पढ़ें: Delhi chhatt 2023: छठ पर्व की तैयारियों को लेकर किराड़ी में शासन के खिलाफ प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों में पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ, राजकुमार चौहान, मंगतराम सिंघल, डा नरेन्द्र नाथ, किरण वालिया, पूर्व सांसद रमेश कुमार,पूर्व विधायक अमरीश गौतम, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मौजूद थे.
अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि देवेंद्र सिंह तोमर एक व्यक्ति से वीडियो कॉल पर 500 करोड़ रुपये डील पर बात कर रहे हैं. इस भारी भ्रष्टाचार पर ईडी और सीबीआई जांच करने की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने कहा कि तोमर उन तीन केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं जिन्हें भाजपा आलाकमान ने विधानसभा चुनावों में उतारा है. चुनाव के दौरान करोड़ों रुपये के सौदे ने भाजपा में पर्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है.
लवली ने कहा कि धर्म की दुहाई देने वाले भाजपाई अब धार्मिक संस्थाओ का सहारा लेकर इनको अपने भ्रष्ट लेन-देन में भी भागीदार बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई की जांच कराने वालो का इतने बड़े खुलासे के बाद चुप्पी साधना पूरी तरह भ्रष्टाचार को बढ़वा देने वाला है. लवली ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान हुए इस करोड़ों की डील को कांग्रेस पार्टी “भाजपा का भ्रष्टाचार“ करार देती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में नोटबंदी करके कालाधन खत्म करने की बात कही थी. परंतु हुआ क्या, पूरा देश जान चुका है. उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि तोमर का बेटा जिस पैसे की बात कर रहा है वह किस रंग का है ?
ये भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा- बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल और केंद्र सरकार जिम्मेदार
