नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष ने भाजपा शासित निगम पर आरोप लगाए है. उन्होने कहा कि नई नीति के नाम पर भाजपा जनता को बेवकूफ़ बना रही है. बिल्डिंग विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाई जा रही नई नीति दिखावा है. बिल्डिंग विभाग के अधिकारी गरीब जनता को परेशान कर रिश्वत लेते हैं. नई नीति से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा.
भाजपा जनता को पकड़ा रही है नई नीति का झुनझुना
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. जिसमे बिल्डिंग विभाग में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक नई नीति के प्रस्ताव को पारित किया किया है. इस नीति से सीधे तौर पर क्षेत्र की गरीब जनता को फायदा होगा. दरअसल इस पूरी नीति के अंतर्गत छोटे प्लॉट का नक्शा बनाकर उत्तरी दिल्ली के क्षेत्र में रह रही जनता को दिया जाएगा. जिससे जब कभी भी गरीब जनता को अपने प्लॉट पर पुनः निर्माण कराना होगा तो उसे अपने प्लॉट का नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होगी. इस नीति से बिल्डिंग विभाग में भ्रष्टाचार कम होगा और बिल्डिंग विभाग के अधिकारी जनता को ना परेशान कर पाएंगे और ना ही जनता से रिश्वत ले पाएंगे.
पहले 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को पास करें
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा लाई जा रही इस नीति के ऊपर नेता विपक्ष सुरजीत सिंह पवार ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर भाजपा सिर्फ और सिर्फ वादे करने का काम करती है और उसे पूरा नहीं करती है. विधानसभा चुनाव में जनादेश आ जाने के बाद भाजपा की आंखें खुली जरूर है और उसने जनता के लिए सोचने का काम भी शुरू कर दिया है. लेकिन भाजपा एक बार फिर जनता को अपनी झूठी योजनाओं का झुनझुना पकड़ने का प्रयास कर रही है. यदि भाजपा को इस तरह की नीति लानी है तो पहले 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों को पास करें और उसमें रह रहे सभी लोगों को उनके प्लॉट की रजिस्ट्री दे.
कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तरी दिल्ली के नेता विपक्ष के अनुसार भाजपा शासित निगम नई नीति का प्रलोभन देकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम रही है. लेकीन जनता को अब सब पता भी है, जिसका उदाहरण हाल ही में आया जनादेश भी है. भाजपा पहले सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करें उसके बाद किसी ओर वादे को करे.
