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कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के मेंटेनेंस पर लगाया घोटाले का आरोप, CBI जांच की मांग

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस के मेंटेनेंस पर घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने इस मामले में अनियमितता की जांच सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है.

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Published : Apr 20, 2023, 9:20 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के अलग-अलग थानों सहित अन्य परिसरों के मेंटेनेंस का कार्य पिछले कई सालों से तीव्र गति से हो रहा है. सफाई से लेकर रंगाई पुताई के जरिए दिल्ली पुलिस का हर एक परिसर शानदार दिखना शुरू हो गया है. ऐसे में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस के मेंटेनेंस पर खर्च हुए 350 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग की है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में हुए 350 घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए केन्द्र सरकार इसकी जांच सीबीआई से जांच करवाएं या मामला प्रवर्तन निदेशालय के पास जांच के लिए भेजे. जबकि, पुलिस आयुक्त ने औपचारिकता के लिए अपने विभाग में हुए 350 करोड़ के कथित घोटाले की जांच सर्तकता विभाग से कराने के आदेश दिए हैं, जिससे सिर्फ लीपापोती होगी.

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि वर्ष 2022-23 वित्तिय वर्ष में दिल्ली पुलिस में मेंटेनेंस के लिए 350 करोड़ के घोटाले में 150 करोड़ माइनर वर्क और 200 करोड़ प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फंड का दुरुपयोग किया गया है. जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस हाउसिंग निगम के हुए आडिड के बाद हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जिस पर भ्रष्टाचार की रोकथाम की जिम्मेदार है, अगर पुलिस विभाग में करोड़ो का भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार से दिल्ली की रक्षा कौन करेगा.

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में कमीशन का खेल नया नहीं है, सभी जिला व यूनिटों के अधिकृत अधिकारी अपने पंसदीदा ठेकेदार को मेंटेनेंस का काम देते हैं. वह अपनी मर्जी का काम करवा कर फर्जी बिल तैयार करके सीधे प्लानिंग डिवीजन व फाईनेंस मेनेजमेंट डिवीजन को भेजकर पैसे प्राप्त कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस में यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है.

इसे भी पढ़ें: Delhi-NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश, तापमान में भी गिरावट

उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों पर मनमर्जी के मामले बनाकर जांच करा रही है. भाजपा सरकार दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ के हुए कथित घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी जांच सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय से कराये.

इसे भी पढ़ें: Bhairon Marg underpass project: ऊपर रोज गुजरती है 120 से ज्यादा ट्रेनें, नीचे तैयार हो रहा अंडरपास, जानें कैसे

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के अलग-अलग थानों सहित अन्य परिसरों के मेंटेनेंस का कार्य पिछले कई सालों से तीव्र गति से हो रहा है. सफाई से लेकर रंगाई पुताई के जरिए दिल्ली पुलिस का हर एक परिसर शानदार दिखना शुरू हो गया है. ऐसे में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली पुलिस के मेंटेनेंस पर खर्च हुए 350 करोड़ रुपये के कथित घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग की है.

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिल्ली पुलिस में हुए 350 घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए केन्द्र सरकार इसकी जांच सीबीआई से जांच करवाएं या मामला प्रवर्तन निदेशालय के पास जांच के लिए भेजे. जबकि, पुलिस आयुक्त ने औपचारिकता के लिए अपने विभाग में हुए 350 करोड़ के कथित घोटाले की जांच सर्तकता विभाग से कराने के आदेश दिए हैं, जिससे सिर्फ लीपापोती होगी.

चौ0 अनिल कुमार ने कहा कि वर्ष 2022-23 वित्तिय वर्ष में दिल्ली पुलिस में मेंटेनेंस के लिए 350 करोड़ के घोटाले में 150 करोड़ माइनर वर्क और 200 करोड़ प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फंड का दुरुपयोग किया गया है. जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस हाउसिंग निगम के हुए आडिड के बाद हुआ. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस जिस पर भ्रष्टाचार की रोकथाम की जिम्मेदार है, अगर पुलिस विभाग में करोड़ो का भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार से दिल्ली की रक्षा कौन करेगा.

उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में कमीशन का खेल नया नहीं है, सभी जिला व यूनिटों के अधिकृत अधिकारी अपने पंसदीदा ठेकेदार को मेंटेनेंस का काम देते हैं. वह अपनी मर्जी का काम करवा कर फर्जी बिल तैयार करके सीधे प्लानिंग डिवीजन व फाईनेंस मेनेजमेंट डिवीजन को भेजकर पैसे प्राप्त कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस में यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोगों पर मनमर्जी के मामले बनाकर जांच करा रही है. भाजपा सरकार दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ के हुए कथित घोटाले की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी जांच सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय से कराये.

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