नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में संत रविदास मंदिर तोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि मंदिर को दोबारा बनाने के लिए जमीन दी जाएगी.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साइट के 200 वर्ग मीटर क्षेत्र को मंदिर निर्माण के लिए संत रविदास भक्तों की एक समिति को सौंपा जा सकता है. कोर्ट ने सरकार के प्रस्ताव को रिकॉर्ड में ले लिया. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने समर्थकों और सरकारी अधिकारियों समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ परामर्श किया है और केंद्र ने लोगों की संवेदनशीलता और विश्वास को देखते हुए भूमि देने के लिए सहमति व्यक्त की है.