नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) ने जीएसटी अधिकारियों के जरिए 20 जनवरी 2021 को गुजरात के वापी स्थित व्यापारियों के साथ शारीरिक हिंसा और मानसिक यातना देने की कड़ी निंदा की है.
इस गंभीर मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीथारमन एवं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को एक पत्र भेजकर व्यापारियों के साथ अनुचित व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा की गहन जांच करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.
'किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं'
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस मामले को व्यापारियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि 'हम देश के सम्मानजनक व्यापारी हैं और अवांछित आवारा नहीं हैं, जो बिना किसी पारिश्रमिक के सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा भी आत्मसम्मान है. जिसके साथ किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता है. इस तरह की भयावह घटना को देश का व्यापारिक समुदाय कतई स्वीकार नहीं करेगा'.
'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश'
गुजरात उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है. इस सन्दर्भ में गुजरात के वापी शहर में तलाशी कार्रवाई के दौरान रसायन निर्माता हेमनी इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड, आइडियल डाई केम इंडस्ट्रीज और इसके मालिक प्रेमजी हेमानी को कर अधिकारियों ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनके साथ मारपीट भी की.
'गुजरात उच्च न्यायालय 16 फरवरी को सुनवाई करेगा'
डीजीजीआई के अतिरिक्त निदेशक और वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने कंपनी के कर्मचारियों पर भी शारीरिक हिंसा और अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कर्मचारियों को कार्यालय परिसर के सीसीटीवी कैमरों को बंद करने के लिए मजबूर किया गया और तलाशी कार्रवाई के दौरान सभी व्यक्तियों के बयानों को जबरदस्ती मानसिक तनाव और अवसाद के बीच लिया गया.
खोज कार्रवाई के पंच गवाहों ने भी अदालत में दायर एक हलफनामे में आरोप को प्रमाणित किया. कंपनी के मालिकों को आधी रात को कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के लिए 'मजबूर' किया गया था. वापी में रासायनिक निर्माताओं के दो अन्य मामलों में समान प्रकृति के उत्पीड़न किया गया, जिस पर भी गुजरात उच्च न्यायालय 16 फरवरी को सुनवाई करेगा.
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जीएसटी नियमों के तहत अधिकारियों को दी गई अप्रभावित और मनमानी शक्तियों के कारण ऐसी घटनाओं की आशंका के कारण ही कैट ने आगामी 26 फरवरी 2021 को भारत व्यापी बंद का आह्वान किया है. जिसका समर्थन देश भर में चारों तरफ से हो रहा है.
जीएसटी से सम्बंधित सभी मुद्दों बातचीत
इसी बीच कैट जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ आयोजित किये जाने वाले भारत व्यापार बंद के मद्देनज़र कैट एवं ऐटवा का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्य्क्ष एम अजित कुमार एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहा है. जिसमें जीएसटी से सम्बंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेगा.
