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बीजेपी प्रवक्ता ने आप सरकार पर उठाए सवाल, एमसीडी कर्मचारियों को सता रहा सैलरी का डर

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Published : Dec 21, 2022, 10:09 PM IST

बीजेपी प्रवक्ता ने आप पर निशाना साधते (BJP spokesperson raised questions on AAP) हुए कहा कि एमसीडी के अंदर आप की सरकार आने के बाद वहां के कर्मचारियों को अपने वेतन को लेकर चिंता सता (Fear of salary haunting MCD employees) रही है. आखिर जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है, वह आर्थिक बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही एमसीडी के कर्मचारियों को कैसे समय पर वेतन देगी.

BJP spokesperson raised questions on AAP
BJP spokesperson raised questions on AAP

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मामले ने विवाद का रूप ले लिया है. इस बीच बुधवार को बीजेपी प्रवक्ता ने पूरे मामले पर आप पर निशाना साधते (BJP spokesperson raised questions on AAP) हुए कहा कि एमसीडी (Delhi Municipal Corporation) के अंदर आप की सरकार आने के बाद वहां के भी कर्मचारियों को भी अपने वेतन को लेकर चिंता सता (Fear of salary haunting MCD employees) रही है. आखिर जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही वह आर्थिक बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही एमसीडी के कर्मचारियों को कैसे समय पर वेतन देगी.

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग विभागों में विभिन्न श्रेणी के अंदर कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बीते कुछ महीनों से वेतन न मिलने के चलते एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है. पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर (BJP state spokesperson Praveen Shankar Kapoor) ने कुछ दिन पहले बकायदा लिखित तौर पर एक पत्र मुख्यमंत्री को भेज कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पूरा वेतन जारी करने की मांग की थी. इस बीच बुधवार को कपूर ने प्रेस वक्तव्य जारी कर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है. उसके बाद अब एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों के मन में भी अब शंका उत्पन्न होने के साथ उन्हें डर सता रहा है कि एमसीडी में आने के बाद क्या आप वेतन दे भी पाएगी या नहीं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली मेयर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, 27 दिसंबर तक होगा नामांकन, 6 जनवरी को वोटिंग

दरअसल, एमसीडी (Delhi Municipal Corporation) पिछले काफी लंबे समय से वित्तीय बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही है और उसके पास इतना भी फंड नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी कर सके. निगम में कार्यरत कर्मचारियों का अभी भी 2 से 3 महीने का बकाया वेतन बकाया है. वहीं रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अभी तक पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिले हैं और 3 महीने की पेंशन भी बकाया है. ऐसे में अब दिल्ली सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी मिलने का डर सता रहा है.

प्रवीण शंकर कपूर (BJP state spokesperson Praveen Shankar Kapoor) ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा में लगे कर्मियों के बकाया वेतन के मुद्दे को उठाए जाने के बाद मंगलवार को विधानसभा समिति के नाम पर विधायक सौरभ भारद्वाज सामने आये और मोहल्ला क्लीनिक में पिछले तीन माह से डॉक्टरों व अन्य स्टाफ का वेतन न दिये जाने एवं दिल्ली सरकार की फ्री हेल्थ टेस्ट सुविधा बंद होने की बात को स्वीकारा.

आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली वालों को बतायें की डीटीसी, मोहल्ला क्लीनिक, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, वक्फ बोर्ड, शराब ठेके एवं सचिवालय के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन क्यों रुका है. आखिर क्यों दिल्ली सरकार ने हजारों युवाओं को सिविल डिफेंस में भर्ती किया और फिर बिना बताये उन्हे ड्यूटी से हटा कर उन्हें आर्थिक संकट मे डाल दिया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मामले ने विवाद का रूप ले लिया है. इस बीच बुधवार को बीजेपी प्रवक्ता ने पूरे मामले पर आप पर निशाना साधते (BJP spokesperson raised questions on AAP) हुए कहा कि एमसीडी (Delhi Municipal Corporation) के अंदर आप की सरकार आने के बाद वहां के भी कर्मचारियों को भी अपने वेतन को लेकर चिंता सता (Fear of salary haunting MCD employees) रही है. आखिर जो सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही वह आर्थिक बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही एमसीडी के कर्मचारियों को कैसे समय पर वेतन देगी.

दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग विभागों में विभिन्न श्रेणी के अंदर कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बीते कुछ महीनों से वेतन न मिलने के चलते एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है. पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर (BJP state spokesperson Praveen Shankar Kapoor) ने कुछ दिन पहले बकायदा लिखित तौर पर एक पत्र मुख्यमंत्री को भेज कर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का पूरा वेतन जारी करने की मांग की थी. इस बीच बुधवार को कपूर ने प्रेस वक्तव्य जारी कर अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है. उसके बाद अब एमसीडी में कार्यरत कर्मचारियों के मन में भी अब शंका उत्पन्न होने के साथ उन्हें डर सता रहा है कि एमसीडी में आने के बाद क्या आप वेतन दे भी पाएगी या नहीं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली मेयर चुनाव का नोटिफिकेशन जारी, 27 दिसंबर तक होगा नामांकन, 6 जनवरी को वोटिंग

दरअसल, एमसीडी (Delhi Municipal Corporation) पिछले काफी लंबे समय से वित्तीय बदहाली के भयावह दौर से गुजर रही है और उसके पास इतना भी फंड नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी कर सके. निगम में कार्यरत कर्मचारियों का अभी भी 2 से 3 महीने का बकाया वेतन बकाया है. वहीं रिटायर हो चुके कर्मचारियों को अभी तक पेंशन बेनिफिट्स नहीं मिले हैं और 3 महीने की पेंशन भी बकाया है. ऐसे में अब दिल्ली सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद कर्मचारियों को अपनी सैलरी मिलने का डर सता रहा है.

प्रवीण शंकर कपूर (BJP state spokesperson Praveen Shankar Kapoor) ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सेवा में लगे कर्मियों के बकाया वेतन के मुद्दे को उठाए जाने के बाद मंगलवार को विधानसभा समिति के नाम पर विधायक सौरभ भारद्वाज सामने आये और मोहल्ला क्लीनिक में पिछले तीन माह से डॉक्टरों व अन्य स्टाफ का वेतन न दिये जाने एवं दिल्ली सरकार की फ्री हेल्थ टेस्ट सुविधा बंद होने की बात को स्वीकारा.

आप नेता सौरभ भारद्वाज दिल्ली वालों को बतायें की डीटीसी, मोहल्ला क्लीनिक, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, वक्फ बोर्ड, शराब ठेके एवं सचिवालय के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन क्यों रुका है. आखिर क्यों दिल्ली सरकार ने हजारों युवाओं को सिविल डिफेंस में भर्ती किया और फिर बिना बताये उन्हे ड्यूटी से हटा कर उन्हें आर्थिक संकट मे डाल दिया है.

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