नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भयावह होने लगी है. दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों को कटघरे में खड़ा किया है. पार्टी नेता राघव चड्ढा ने इसे लेकर आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. राघव ने कहा कि हरियाणा सरकार खुलेआम EPCA और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है.
'EPCA की अवहेलना'
राघव चड्ढा ने कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर इस गंभीर दौर में भी हरियाणा सरकार लगातार डीजल जेनरेटर चला रही है और यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखने जैसा है. राघव ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने EPCA का गठन किया था. EPCA का स्पष्ट निर्देश है कि डीजल से चलने वाले जेनरेटर भारी मात्रा में प्रदूषण पैदा करते हैं.
'8 अक्टूबर को लिखा था पत्र'
राघव चड्ढा ने बताया कि 8 अक्टूबर को EPCA ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को एक पत्र लिखा है. इसमें सबसे ऊपर जो बात लिखी गई है, उसमें डीजल जेनरेटर सेट को बंद करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन भाजपा की हरियाणा सरकार कह रही है कि हम डीजल वाले जेनरेटर बंद नहीं कर सकते. उन्होंने इसके लिए कारण बताया है कि उनके राज्य के कई हिस्सों में बिजली की पहुंच नहीं है.
'जनवरी तक चलाएंगे जेनरेटर'
इस मामले में राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि जून 2020 में हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि अगले तीन महीने में डीजल जेनरेटर सेट बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन सितंबर में इसे और तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और अब जनवरी तक चलेंगे. राघव ने कहा कि इस एक्सटेंशन की घोषणा के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें केंद्रीय एजेंसी CPCB के अधिकारी भी मौजूद थे.
'हरियाणा को केंद्र की सहमति'
राघव चड्ढा ने कहा कि अब तो यह स्प्ष्ट है कि केंद्र की सहमति से कोरोना के इस गंभीर दौर में भी हरियाणा सरकार प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रही है. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की रिपोर्ट के हवाले से राघव चड्ढा ने बताया कि पूरे वायु प्रदूषण का 18 फीसदी हिस्सा डीजल जेनरेटर सेट से आता है, लेकिन भाजपा की केंद्र व हरियाणा सरकारें इसकी गम्भीरता को नजरअंदाज कर रहीं हैं.
'हरियाणा ने जला दिया GRAP'
EPCA से इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने यहां तक कहा कि हरियाणा सरकार ने उस GRAP को ही जलाने का ही काम किया है, जिसके जरिए प्रदूषण पर रोकथाम के लिए कदम उठाए जाते हैं. राघव ने यह भी कहा कि हरियाणा के पाप का प्रायश्चित दिल्ली नहीं कर सकती है.