गरीब परिवारों को फ्री चीनी देने के फैसले पर महीने भर बाद आई मुख्यमंत्री की सहमति, अब LG देंगे मंजूरी

दिल्ली कैबिनेट में मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को मंजूरी दे दी. इसके बाद इस पर एलजी का निर्णय आना बाकी है. दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के तहत 2 लाख 80 हजार 290 लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने की केजरीवाल सरकार की योजना को अब उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने का इंतजार है. इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था, लेकिन महीने भर बाद सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मंजूरी दी है. अब इसे उपराज्यपाल के पास भेजा है. इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी किया है.

अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी वाले होंगे लाभांन्नित: दिल्ली सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के 68,747 एनएफएस कार्ड धारकों समेत 2,80,290 लाभार्थियों को मुफ्त चीनी मिल सकेगी. इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है. मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब यह फाइल एलजी के पास भेजी गई है.

20 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें दिल्ली के गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने का एक प्रस्ताव लाया गया था. यह प्रस्ताव अंत्योदय अन्न योजना श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए चीनी सब्सिडी योजना के तहत लाया गया था. कैबिनेट ने मौजूदा आर्थिक हालात और बढ़ती महंगाई से गरीब परिवारों के सामने उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी.

एक साल तक चीनी मुफ्त देने का निर्णय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी एनएफएसए लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं, चावल के अलावा दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभार्थियों को चीनी सब्सिडी योजना के तहत मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया है. एएवाई कार्ड धारकों को चीनी का वितरण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है.

दिल्ली सरकार के इस निर्णय से 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों सहित करीब 2,80,290 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए लगभग 1.11 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट की आवश्यकता होगी.