नई दिल्ली: राजधानी में झुग्गी बस्ती में रह रहे लोगों को जल्द ही दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट आवंटित किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. दिल्ली सरकार के दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) द्वारा 9315 फ्लैट बना कर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें भलस्वा, सुल्तानपुर, बवाना, जहांगीरपुरी इलाकों में बसी झुग्गी बस्तियों के लोगों को आवंटित किया जाना है.
1 लाख 42 हजार में मिलेंगे फ्लैट
DUSIB के मेंबर विपिन राय ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यह फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं और केवल 1 लाख 42 हज़ार रुपए में यह फ्लैट्स लोगों को आवंटित किए जाएंगे. जिसमें 1लाख 12 हज़ार सामान्य वर्ग के लोगों के लिए निश्चित राशि है.
जिसमें 30,000 रखरखाव के लिए देने होंगे, जिसके बाद कुल 1 लाख 42 हज़ार में फ्लैट दिए जाएंगे. इसके अलावा जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें केवल 31 हज़ार में फ्लैट आवंटित होंगे, जिसमें 1000 रुपए फ्लैट की कीमत होगी.
दिल्ली की चार लोकेशन पर फ्लैट आवंटित कर रही दिल्ली सरकार
विपिन राय ने बताया कि जो अभी फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं, उसमें दिल्ली की चार लोकेशन हैं, भलस्वा, सुल्तानपुर, बवाना, और जहांगीरपुरी इन इलाकों में फ्लैट बनकर तैयार हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है. इन इलाकों के 5 मीटर के दायरे में जो क्लस्टर एरिया बसे हुए हैं, वहीं से लोगों को यह फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं.
जनवरी 2015 से पहले का दिखाना होगा प्रूफ
अधिकारी ने जानकारी दी कि दूसरे की पॉलिसी के अंतर्गत साल जनवरी, 2015 के पहले के दस्तावेज लाभार्थी को दिखाने होते हैं, 15 दस्तावेजों की जांच होती है जिसमें से यदि 2 दस्तावेज भी लाभार्थी के पास सही हैं, तो वह फ्लैट लेने के लिए योग्य है.
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साथ ही उन्होंने बताया कि ये फ्लैट्स 350 स्क्वायर फीट में बने हैं जिसमें 1 बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम टॉयलेट की सुविधा है.
80 हजार लोगों को पुनर्वासित किया जाना है
विपिन राय ने जानकारी दी कि पिछली साल दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से एक सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला था कि करीब 80 हजार लोग हैं, जो दिल्ली सरकार किस जमीन पर झुग्गी बस्ती डालकर रह रहे हैं.
जिसके बाद इन लोगों को पुनर्वासित किए जाने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है और करीब 28 हज़ार फ्लैट बनाए जाने हैं, जिसमें से 9315 फ्लैट बनकर तैयार है, जिन्हें आने वाले तीन से चार महीनों में आवंटित किया जाएगा.
