नई दिल्ली: दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को 2017 से अब तक केजरीवाल सरकार द्वारा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के अंतर्गत मंजूर किए गए शिक्षा, स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा (Sisodia reviewed projects of Delhi government) की. बैठक में बताया गया कि केजरीवाल सरकार द्वारा 2017 से अबतक 19,546 करोड़ के 77 बड़े प्रोजेक्ट्स को ईएफसी द्वारा मंजूरी दी गई है. इनमें पीडब्ल्यूडी के 26 प्रोजेक्ट्स, स्कूल व विश्वविद्यालय में क्लासरूम व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 26 प्रोजेक्ट्स व नए अस्पताल व अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 25 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.
परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सिसोदिया ने कहा, 'सरकार में आने के बाद केजरीवाल सरकार की प्राथमिकता रही है कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और शहर का बेहतरीन बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाए. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहां के नागरिक सबसे अच्छे और विश्वस्तरीय शहरी बुनियादी ढांचे की हकदार है. पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया है.
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने 2017 के बाद से 19545.86 करोड़ रुपये की लागत से 77 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें कई परियोजनाए पूरी हो चुकी हैं तो कई अपने अंतिम चरण में हैं, कुछ पर काम जारी है. इन परियोजनाओं में 20,000 से ज्यादा क्लासरूम का निर्माण, नए खेल परिसर, छात्रों के लिए छात्रावास, नई स्कूल बिल्डिंग, अत्याधुनिक सुविधाओं वाले विभिन्न अस्पताल, 6 नए और 2 डबल-डेकर फ्लाईओवर शामिल है.
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इसके साथ 2 नए विश्वविद्यालय परिसर, 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाना, सड़क सौंदर्यीकरण परियोजनाएं, 500 आसमान छूते झंडे लगाना, सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण भी इन परियोजनाओं में शामिल है. साथ ही हमने सैकड़ों अन्य लघु परियोजनाओं के माध्यम से दिल्ली के सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने का काम किया है. गौरतलब है कि ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिन्हें व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था. इसमें केजरीवाल सरकार की कई प्रमुख फ्लैगशिप परियोजनाएं भी शामिल हैं.
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