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EDMC में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स, संदीप कपूर बोले- जनता पर टैक्स का बोझ ना डाले

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक बहाल करने के लिए आयुक्त दिलराज कौर के हाउस टैक्स,शिक्षा उपकर और व्यवसायिक कर में सिफारिश की है.

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आयुक्त दिलराज कौर और टेैक्स
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Published : Nov 26, 2019, 2:32 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए कमिश्नर दिलराज कौर के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी और तीन नए कर लगाने के प्रस्ताव को पॉलिटेक्निक विंग ने खारिज कर दिया है.

EDMC में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स.

जनता पर टैक्स का बोझ ना डाले

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जनता पर बोझ डालने के समर्थन में नहीं है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हाउस टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं कि जाएगी और न ही कोई नया कर जनता पर थोपा जाएगा.

नए लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा

संदीप कपूर का कहना है कि निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा. जो लोग हाउस टैक्स नही दे रहे हैं. उससे टैक्स वसूला जाएगा. क्षेत्र में सर्वे कर नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा.

हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की सिफारिश

बता दें कि कमिश्नर दिलराज कौर ने बजट भाषण में हाउस टैक्स को निगम का मुख्य आय का स्रोत बताते हुए सी, डी और ई कैटेगरी में रेसिडेंशियल कॉलोनी के हाउस टैक्स को 1 प्रतिशत की वृद्धि कर 11 प्रतिशत से 12 करने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही एफ, जी, एच कैटेगरी के कॉलोनियों का हाउस टैक्स को 7 से 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है.

शिक्षा कर और व्यवसायिक कर पर बोझ

साथ ही शिक्षा उपकर को संपत्ति कर के 5% की दर से लगाने का प्रस्ताव है. निगम द्वारा क्षेत्रीय संपत्तियों पर सुधार कर लगाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा व्यवसायिक कर जो भारत के अन्य शहरों में लागू है, उसे भी नगर निगम में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है.

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए कमिश्नर दिलराज कौर के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी और तीन नए कर लगाने के प्रस्ताव को पॉलिटेक्निक विंग ने खारिज कर दिया है.

EDMC में नहीं बढ़ेगा हाउस टैक्स.

जनता पर टैक्स का बोझ ना डाले

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जनता पर बोझ डालने के समर्थन में नहीं है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हाउस टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं कि जाएगी और न ही कोई नया कर जनता पर थोपा जाएगा.

नए लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा

संदीप कपूर का कहना है कि निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा. जो लोग हाउस टैक्स नही दे रहे हैं. उससे टैक्स वसूला जाएगा. क्षेत्र में सर्वे कर नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा.

हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की सिफारिश

बता दें कि कमिश्नर दिलराज कौर ने बजट भाषण में हाउस टैक्स को निगम का मुख्य आय का स्रोत बताते हुए सी, डी और ई कैटेगरी में रेसिडेंशियल कॉलोनी के हाउस टैक्स को 1 प्रतिशत की वृद्धि कर 11 प्रतिशत से 12 करने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही एफ, जी, एच कैटेगरी के कॉलोनियों का हाउस टैक्स को 7 से 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है.

शिक्षा कर और व्यवसायिक कर पर बोझ

साथ ही शिक्षा उपकर को संपत्ति कर के 5% की दर से लगाने का प्रस्ताव है. निगम द्वारा क्षेत्रीय संपत्तियों पर सुधार कर लगाने का प्रस्ताव है. इसके अलावा व्यवसायिक कर जो भारत के अन्य शहरों में लागू है, उसे भी नगर निगम में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है.

Intro:पुर्वी दिल्लीः पुर्वी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्तिथि से उबारने के लिए कमिश्नर दिलराज कौर के हाउस टैक्स में बढ़ोतरी और तीन नए कर लगाने के प्रस्ताव को पोलटेक्निक विंग ने खारिज कर दिया है ।


Body:पुर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता पर किसी भी तरह से बोझ डालने के समर्थन में नहीं है ।
पुर्वी दिल्ली नगर निगम के हाउस टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं कि जाएगी और न ही कोई नया कर जनता पर थोपा जाएगा ।
संदीप कपूर का कहना है कि निगम की आर्थिक स्तिथि को ध्यान में रखते हुए नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा । जो लोग हाउस टैक्स नही दे रहें है उससे टैक्स बसूला जाएगा । क्षेत्र में सर्वे कर नए लोगों को कर के दायरे में लाया जाएगा ।


Conclusion:आपको बता दें कि कमीश्नर दिलराज कौर ने बजट भाषण में हाउस टैक्स को निगम का मुख्य आय का स्रोत बताते हुए सी,डी और ,ई कैटेगरी में रेसिडेंशियल कॉलोनी के हाउस टैक्स को 1 प्रतिसत की वृद्धि कर 11 प्रतिसत से 12 करने का प्रस्ताव दिया है साथी ही एफ,जी,एच केटेगरी के कॉलोनियों का हाउस टैक्स को 7 से 10 प्रतिसत करने की सिफारिश की है

इसके साथ ही शिक्षा उपकर को संपत्ति कर के 5% की दर से लगाने का प्रस्ताव है ,निगम द्वारा क्षेत्रीय संपत्तियों पर सुधार कर लगाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा व्यवसायिक कर जो भारत के अन्य शहरों में लागू है । उसे भी नगर निगम में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है
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