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महरौली में मकानों की तोड़फोड़ पर उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हस्तक्षेप कर तत्काल रोकें- चौ. अनिल कुमार - चौधरी अनिल कुमार ने तोड़फोड़ पर रोक की मांग की

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने महरौली में अवैध बिल्डिंग पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. चौधरी ने कहा कि वैकल्पिक आवास दिए बिना जेजे क्लस्टर और फ्लैटों को ध्वस्त करना अमानवीय और नाजायज है.

Delhi State President Chaudhary Anil Kumar
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Published : Feb 12, 2023, 8:36 PM IST

नई दिल्ली: महरौली इलाके में अवैध बिल्डिंग पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से हस्तक्षेप कर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

चौधरी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'आजादी का अमृतकाल' मना रहे हैं, तो गरीब लोगों को दिल्ली के विकास के साथ बेघर किया जा रहा है. दिल्ली विकास प्राधिकरण महरौली में झोपड़ियों और फ्लैटों को व्यापक रूप से गिरा रहा है. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक आवास प्रदान किए बिना जेजे क्लस्टर और फ्लैट्स को ध्वस्त करना अमानवीय और नाजायज है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की घोषित नीति के तहत ही 2013 में 8 हजार से अधिक फ्लैट्स का निर्माण कालकाजी एक्सटेंशन में किया गया था. जेजे क्लस्टर के निवासियों को वहीं स्थानांतरित करना चाहिए.

चौधरी ने महरौली में तोड़फोड़ अभियान को रोकने के लिए उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मेंत्री के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि इस अभियान ने पहले ही कई परिवारों को उनके घरों से बेघर कर दिया है. 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' के वादे कर केजरीवाल और भाजपा सरकार गरीबों को धोखा दे रही है और अब उनको घर से बेघर भी कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार द्वारा राजीव रतन आवास योजना के तहत बने लगभग 60 हजार फ्लैट बिना आवंटन के पड़े हैं.

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार द्वारा कालकाजी एक्सटेंशन में बनाए गए 3024 इन-सीटू फ्लैटों के आवंटन के सांकेतिक समारोह में पांच परिवारों को चाबी दी. बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के घोषणापत्र में भी वादा किया था कि वह जेजे क्लस्टर के सभी निवासियों को इन-सीटू फ्लैट मुहैया कराएगी, लेकिन निगम चुनाव हारने के बाद बीजेपी गरीबों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है. वहीं, केजरीवाल सरकार भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बने फ्लैटों को अभी तक गरीबों के लिए आवंटित नहीं किया है और ये फ्लैट अब जीर्णशीर्ण और असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गए हैं.

ये भी पढ़ें: Encroachment drive in Mehrauli: DDA की तीसरे दिन भी चली कार्रवाई, पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंके गए

नई दिल्ली: महरौली इलाके में अवैध बिल्डिंग पर हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से हस्तक्षेप कर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

चौधरी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'आजादी का अमृतकाल' मना रहे हैं, तो गरीब लोगों को दिल्ली के विकास के साथ बेघर किया जा रहा है. दिल्ली विकास प्राधिकरण महरौली में झोपड़ियों और फ्लैटों को व्यापक रूप से गिरा रहा है. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक आवास प्रदान किए बिना जेजे क्लस्टर और फ्लैट्स को ध्वस्त करना अमानवीय और नाजायज है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की घोषित नीति के तहत ही 2013 में 8 हजार से अधिक फ्लैट्स का निर्माण कालकाजी एक्सटेंशन में किया गया था. जेजे क्लस्टर के निवासियों को वहीं स्थानांतरित करना चाहिए.

चौधरी ने महरौली में तोड़फोड़ अभियान को रोकने के लिए उपराज्यपाल और केंद्रीय शहरी विकास मेंत्री के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, क्योंकि इस अभियान ने पहले ही कई परिवारों को उनके घरों से बेघर कर दिया है. 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' के वादे कर केजरीवाल और भाजपा सरकार गरीबों को धोखा दे रही है और अब उनको घर से बेघर भी कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार द्वारा राजीव रतन आवास योजना के तहत बने लगभग 60 हजार फ्लैट बिना आवंटन के पड़े हैं.

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार द्वारा कालकाजी एक्सटेंशन में बनाए गए 3024 इन-सीटू फ्लैटों के आवंटन के सांकेतिक समारोह में पांच परिवारों को चाबी दी. बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के घोषणापत्र में भी वादा किया था कि वह जेजे क्लस्टर के सभी निवासियों को इन-सीटू फ्लैट मुहैया कराएगी, लेकिन निगम चुनाव हारने के बाद बीजेपी गरीबों के खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है. वहीं, केजरीवाल सरकार भी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में बने फ्लैटों को अभी तक गरीबों के लिए आवंटित नहीं किया है और ये फ्लैट अब जीर्णशीर्ण और असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गए हैं.

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