नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत डीबीसी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है. दरअसल, EDMC में कार्यरत डीबीसी कर्मचारी दशकों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहें हैं. हर वर्ष उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है, लेकिन 20 वर्ष से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद, इन कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया गया है.
समस्याओं का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ा
बता दें कि डीबीसी कर्मचारी कई बार अपनी मांग को लेकर धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन किसी ने इन कर्मचारियों की सुध नहीं ली. इस मामले को लेकर डीबीसी वर्कर की समस्याओं का ठीकरा पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार पर फोड़ा है. निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर का कहना है कि डीबीसी कर्मचारियों को परमानेंट करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है.
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को परमानेंट करने की घोषणा करती है, लेकिन परमानेंट नहीं करती है. डीबीसी वर्कर को दिए जाने वाला वेतन भी दिल्ली सरकार नहीं दे रही है. निगम दूसरे फण्ड से इनका वेतन दे रही है.
'जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है'
संदीप कपूर ने माना कि डीबीसी वर्कर 20 से भी ज्यादा सालों से निगम की सेवा कर रहें हैं. उनकी जरूरतें भी बढ़ गयी है, लेकिन निगम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है. इसलिए डीबीसी वर्कर को परमानेंट करने और उसके वेतन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है.
