नई दिल्ली: दिल्ली में विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की समस्यायों को लेकर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की. गहलोत ने बताया कि उपराज्यपाल के समक्ष केवल तीन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. जिसमें सबसे पहले विभिन्न विभागों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ठेकेदारी पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों के बारे में बात हुई, जो बेहद परेशान है. जिनके लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही अपनी केबिनेट निर्णय के अनुसार 80% प्रतिशत पुराने कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाएगा. मगर कहीं न कहीं बड़े बड़े ठेकेदार और कंपनियां उपराज्यपाल की रजामंदी का हवाला देकर टाल मटोल करते थे. परन्तु अब उपराज्यपाल ने भी अपनी मंजूर देने का आश्वाशन दिया है, जिससे ठेकेदारी पर कार्य कर रहे पीड़ित कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सकेगी.
दूसरे मामले में हरदयाल म्युनिसिपल हेरिटेज लाइब्रेरी में कार्य कर रहे कर्मचारी, जिन्हें पिछले 19 महीनों से वेतन नही मिल रहा. उपराज्यपाल ने असंतोष प्रकट करते हुए इस गम्भीर मामले को हल करने का भरोसा जताया है.
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तीसरे और अंतिम मुद्दे पर प्रत्येक महीने दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के समक्ष निगम के कमिश्नर और 12 जोनों के डिप्टी कमिश्नरों से बैठक होनी सुनिश्चित की जाएगी. ताकि दिल्ली नगर निगम निगम में कर्मचारियों के हक में किये गए फैसलों को रिव्यू करे, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर जो भी समस्यायें हैं उनका भी विधिवत निपटारा हो सकेगा.
संजय गहलोत ने बताया कि उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सफाई कर्मियों की समस्याओं का समाधान हो सके.
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