नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सिसोदिया की कानूनी टीम द्वारा अदालत परिसर के अंदर सुरक्षाकर्मियों द्वारा सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया. दायर आवेदन पर कोर्ट ने अदालत परिसर के 23 मई के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सिसोदिया को लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया. इस दौरान कोर्ट ने ईडी के केस में उनकी न्यायिक हिरासत 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है.
वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनावाई की अपील: दिल्ली पुलिस ने भी अदालत में एक अर्जी दायर कर सिसोदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी. पुलिस ने यह अनुमति सिसोदिया के साथ पुलिस पर दुर्व्यवहार करने के आरोपों के बाद दायर की है.
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सिसोदिया की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग की जानी चाहिए, क्योंकि अदालत के गलियारों में आप समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमा होने से उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने से अराजकता पैदा होती है. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने स्पष्ट किया कि जब तक आवेदन पर फैसला नहीं लिया जाता है, सिसोदिया को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया जाएगा.
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सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप सिसोदिया पर आरोप: अदालत ने इससे पहले दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था. ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि अपराध की कार्यवाही से लगभग 622 करोड़ रुपया वर्तमान आरोपी सिसोदिया की गतिविधियों से कमाया गया.
पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा द्वारा चार मई को दायर किया गया था. सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 2400 से अधिक पेज हैं. परिचालन भाग में 271 पृष्ठ हैं. सिसोदिया को ईडी ने इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं.
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