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UAE में आईपीएल के लिए सरकार से मंजूरी मिली: बृजेश पटेल

लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिये केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है. साथ ही उन्टूहोंने कहा कि टूर्नामेंट के नए टाइटल प्रायोजक की घोषणा 18 अगस्त तक हो जायेगी.

Brijesh Patel
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Published : Aug 10, 2020, 9:04 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिये केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है. लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के नए टाइटल प्रायोजक की घोषणा 18 अगस्त तक हो जायेगी. इच्छुक कंपनियों को बोली जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया जायेगा.

आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबुधाबी में खेला जायेगा.

IPL team
मुम्बई इंडियंस ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए

सरकार ने पिछले सप्ताह बीसीसीआई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है.

पटेल ने कहा, "हमें लिखित मंजूरी मिल गई है.’’ उनसे पूछा गया था कि क्या गृह और विदेश मंत्रालय दोनों ने लिखित में मंजूरी दे दी है.

भारत का कोई भी खेल संगठन जब घरेलू टूर्नामेंट विदेश में कराता है तो गृह, विदेश और खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है.

IPL in UAE
आईपीएल का शेड्यूल

बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का बता दिया था. अब हमें लिखित मंजूरी भी मिल गई है तो टीमों को सूचित किया जायेगा.’"

अधिकांश टीमें 20 अगस्त के बाद रवाना होंगी. उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर दो आरटी पीसीआर टेस्ट कराने होंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स टीम 22 अगस्त को रवाना होगी जिसका चेपॉक स्टेडियम पर एक छोटा शिविर लगाया जायेगा.

IPL
आईपीएल ट्रॉफी

चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से करार टूटने के बाद बीसीसीआई को प्रायोजन तलाशने में भी दिक्कत हो रही है. ये 440 करोड़ रूपये का करार था जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के कारण चीनी उत्पादों और कंपनियों के बहिष्कार की मांग के बीच इस साल के लिए रद कर दिया गया है.

वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव की पतंजलि ने नया टाइटल प्रायोजक बनने में रूचि दिखाई है.

पटेल ने कहा, "वीवो का अलग होना कोई झटका नहीं है. कई कंपनियां पहले ही रूचि जता चुकी है. चाहे भारतीय कंपनी हो या विदेशी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे ही अधिकार मिलेंगे. पूरी प्रक्रिया 18 अगस्त तक पूरी हो जायेगी."

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिये केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिल गई है. लीग के चेयरमैन बृजेश पटेल ने ये जानकारी दी. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के नए टाइटल प्रायोजक की घोषणा 18 अगस्त तक हो जायेगी. इच्छुक कंपनियों को बोली जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया जायेगा.

आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबुधाबी में खेला जायेगा.

IPL team
मुम्बई इंडियंस ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए

सरकार ने पिछले सप्ताह बीसीसीआई को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. भारत में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के कारण यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है.

पटेल ने कहा, "हमें लिखित मंजूरी मिल गई है.’’ उनसे पूछा गया था कि क्या गृह और विदेश मंत्रालय दोनों ने लिखित में मंजूरी दे दी है.

भारत का कोई भी खेल संगठन जब घरेलू टूर्नामेंट विदेश में कराता है तो गृह, विदेश और खेल मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है.

IPL in UAE
आईपीएल का शेड्यूल

बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हमने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का बता दिया था. अब हमें लिखित मंजूरी भी मिल गई है तो टीमों को सूचित किया जायेगा.’"

अधिकांश टीमें 20 अगस्त के बाद रवाना होंगी. उन्हें रवानगी से पहले 24 घंटे के भीतर दो आरटी पीसीआर टेस्ट कराने होंगे.

चेन्नई सुपर किंग्स टीम 22 अगस्त को रवाना होगी जिसका चेपॉक स्टेडियम पर एक छोटा शिविर लगाया जायेगा.

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आईपीएल ट्रॉफी

चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से करार टूटने के बाद बीसीसीआई को प्रायोजन तलाशने में भी दिक्कत हो रही है. ये 440 करोड़ रूपये का करार था जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के कारण चीनी उत्पादों और कंपनियों के बहिष्कार की मांग के बीच इस साल के लिए रद कर दिया गया है.

वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव की पतंजलि ने नया टाइटल प्रायोजक बनने में रूचि दिखाई है.

पटेल ने कहा, "वीवो का अलग होना कोई झटका नहीं है. कई कंपनियां पहले ही रूचि जता चुकी है. चाहे भारतीय कंपनी हो या विदेशी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे ही अधिकार मिलेंगे. पूरी प्रक्रिया 18 अगस्त तक पूरी हो जायेगी."

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