बी-टाउन ने की पीयूष गोयल से मुलाकात, वेन्यू के बाहर हुआ प्रोटेस्ट

बॉलीवुड सेलेब्स ने मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में रविवार की शाम सीएए से जुड़े विषय मिथ और सत्य पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आयोजित डिनर सेशन में हिस्सा लिया. मीटिंग वेन्यू के बाहर लोगों ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया.

मुंबईः नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को डिनर का आयोजन किया, जिसमें भूषण कुमार, रितेश सिधवानी, प्रसून जोशी आदि जैसे बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए.

इस डिनर इवेंट में अनु मलिक, अभिषेक कपूर, कुणाल कोहली, विपुल शाह, उर्वशी रौतेला, कैलाश खेर, रणवीर शॉरी और अनिल शर्मा समेत अन्य सेलेब्स भी मौजूद थे.

जब बी-टाउन सेलेब्स लजीज खाना खाने और सीएए पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने में व्यस्त थे, आंदोलनकारियों ने वेन्यू के बाहर शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए पुलिस को लाल गुलाब दिया.

इस इवेंट के लिए बॉलीवुड के बड़े नामों को न्योता भेजा गया था जिनमें ऋचा चड्ढा, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, कबीर खान, राजकुमार हिरानी, मधुर भंडारकर, बोनी कपूर और प्रहलाद कक्कड़ शामिल हैं.

बीजेपी ने सीएए के खिलाफ हो रही बातों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई जगह कैपेन्स भी चलाए हैं जिनमें कई लोग शामिल हुए.

इसी बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और फिल्म निर्माता पूजा भट्ट ने पीयूष गोयल और उनकी माननीय फिल्म फ्रेटर्निटी के बीच हुए टॉक-और-डिनर मुलाकात पर अपनी राय पेश की.

अभिनेत्री ने ट्वीट किया, 'मेरी 'फ्रेटर्निटी' के सदस्य माने जाने वाले जो कि आज शाम रूलिंग पार्टी के साथ विचार-विमर्श और डिनर करने वाले हैं, यकीन करना तुमने उनसे देश भर में फैली हिंसा को रोकने के लिए प्रार्थना की और उसी टाइम एक लजीज डिनर का हिस्सा भी बन रहे हो, खुद की मदद कर लो.'

• To members of my supposed ‘fraternity’who were meant to opine & dine with the ruling party this evening-trust you implored them to curtail the violence unfolding across the nation.Or at the very least,as part of the ‘scrumptious’ meal on offer,help yourselves to some humble pie.

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  — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) January 5, 2020

नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 के जरिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से इंडिया में 31 दिसंबर, 2014 से पहले आए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और पार्सी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है.