कोलंबो : श्रीलंका में तमिल नेशनल एलायंस (टीएनए) ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से देश के विवादित आतंकवाद रोधी कानून को रद्द करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो पुलिस को बिना मुकदमा चलाए संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है.
यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की यात्रा पर आया है. मुख्य तमिल पार्टी टीएनए ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को हुई बैठक के दौरान उन्होंने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से अन्य संविधान में संशोधन की संभावना पर भी चर्चा की.
यूरोपीय संघ (EU) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 27 सितंबर को यहां पहुंचा और उसके कई उच्च स्तरीय बैठकें करने की संभावना है. उसने कहा, 'हमारे प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और पीटीए (आतंकवाद रोकथाम कानून) रद्द करने पर जोर दिया.
यह प्रतिनिधिमंडल यहां यूरोपीय संघ को श्रीलंका द्वारा किए जाने वाले निर्यात के लिए दी जाने वाली जीएसपी प्लस व्यापार छूट का आकलन करने आया है. श्रीलंका के लिए जीएसपी प्लस प्राथमिकताएं देश में तीन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों के क्रियान्वयन में कमियों के कारण 2010 में वापस ले ली गयी थीं. श्रीलंका को 2017 मई में जीएसपी प्लस में फिर से शामिल किया गया था.
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यूरोपीय संघ के जीएसपी प्लस व्यापार छूट से यूरोप में श्रीलंका के निर्यात को कर से छूट मिलती है. यह श्रीलंका के कपड़ा और मत्स्य उद्योग के लिए काफी फायदेमंद रहा है.
(पीटीआई-भाषा)
