इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार ने ग्वादर बंदरगाह पर काम करने वाली एक चीनी कम्पनी को 23 वर्षों के लिए कर में छूट देने का फैसला किया है. मंगलवार को पाकिस्तान के समुद्री मामलों के मंत्री अली हैदर जैदी ने इस आशय की घोषणा की.
अली हैदर ने कहा कि सरकार ने ग्वादर बंदरगाह में अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की सुविधा के लिए चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कम्पनी (COPHC) को 23 वर्षों के लिए कर में छूट दी है.
COPHC के सीईओ झांग बाओझॉन्ग ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर में छूट के मुद्दे को हल कर लिया है, जो पिछले सात वर्षों से लंबित था. उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार की व्यापार-अनुकूल नीतियों के कारण, अधिक विदेशी निवेश देश में आएगा.
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जैदी ने बताया कि परियोजना पहले से ही ग्वादर बंदरगाह पर चल रही थी और अब उसे बंदरगाह पर मशीनरी और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए कर में छूट मिलेगी. यह ग्वादर में चीनी विनिर्माण उद्योग को स्थानांतरित करने और स्थानीय श्रम का इस्तेमाल करने की दिशा में एक कदम है. उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
मंत्री ने कहा कि COPHC ग्वादर में एक विलवणीकरण संयंत्र, पाक-चीन तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और पाक-चीन मैत्री अस्पताल भी स्थापित करेगी.
