बंदर सेरी बगवान(ब्रुनेई): ब्रुनेई में समलैंगिक यौन संबंधों के खिलाफ नए कानून लागू कर दिये गए हैं. देश में लागू हुए इन कानूनों के तहत समलैंगिक यौन संबंध, व्यभिचार के लिए पत्थर मार कर मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
बता दें, ब्रुनेई ने समलैंगिक यौन संबंधों और व्यभिचार के दोषियों को संगसार करने (पत्थर मार कर मौत के घाट उतारना) सहित नए शरिया कानूनों को पेश किया. नेताओं, चर्चित हस्तियों और मानवाधिकार संगठनों की वैश्विक आलोचना के बावजूद उसने यह कदम उठाया है.
इन कानूनों में चोरी के अपराध पर हाथ-पैर काटने जैसी सजा का भी प्रावधान है. ये कानून ब्रुनेई को पूर्वी या दक्षिणपूर्व एशिया में राष्ट्रीय स्तर पर शरिया दंड संहिता लागू करने वाले देशों में पहले स्थान पर लाता है. इस तरह वह सउदी अरब जैसे पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों की फेहरिस्त में शामिल हो गया है.
नए कानून के तहत बलात्कार और डकैती के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है. पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने पर मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों, दोनों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है. हालांकि, संयुक्त राष्ट्र ने इन कानूनों को निर्मम और अमानवीय कहा है.
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अभिनेता जार्ज क्लूनी और पॉप स्टार एल्टन जॉन के नेतृत्व में कई चर्चित हस्तियों ने ब्रुनेई के मालिकाना हक वाले होटलों का बहिष्कार करने की अपील की है.
सुल्तान हसनाल बोल्खिआ ने राजधानी बंदर सेरी बगवान के निकट अपने सार्वजनिक संबोधन में कहा, ‘मैं इस देश में इस्लामिक शिक्षा को मजबूत होते देखना चाहता हूं.’ हालांकि, इस दौरान उन्होंने विवादास्पद नई दंड संहिता का न तो कोई जिक्र किया और न ही कोई घोषणा की.
पांच दशक से ब्रुनेई के शासन की बागडोर संभाल रहे सुल्तान ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रुनेई एक निष्पक्ष देश है और आगंतुकों के लिए माहौल सुरक्षित एवं सौहार्द्रपूर्ण है. सरकारी अधिकारियों ने बाद में इस बात की पुष्टि की है कि कानून लागू हो गए हैं. ह्यूमन राइट्स वाच के एशिया क्षेत्र के उप निदेशक फिल राबर्टसन ने इस संहिता को बर्बर करार दिया है.
यूरोपीय संघ ने ब्रुनेई के नए कानूनों की बुधवार को आलोचना की और कहा कि शरिया कानून के तहत स्वीकृत ‘क्रूर’ दंड प्रताड़ित करने के समान है और यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते का उल्लंघन है. बता दें, दुनिया के सबसे धनी लोगों में शुमार सुल्तान एक आलीशान स्वर्ण महल में रहते हैं. उन्होंने 2013 में इस संहिता की योजना का ऐलान किया था.