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केंद्र के फंड से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 50 हजार बायर्स को फायदा- क्रेडाई

क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि क्रेडाई हमेशा उन बिल्डरों की लड़ाई लड़ती आई है जिनकी नीयत साफ है. उन्होंने बताया कि पहले प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बिक जाते थे लेकिन अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में होते हैं तब सेल हो रहे हैं.

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Published : Nov 8, 2019, 4:21 PM IST

नोएडा में बायर्स के लिए खुश ख़बरी

नई दिल्ली: क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने बताया कि सरकार के फंड्स से NPA और NCELT में शामिल प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में मदद मिलेगी, दिल्ली एनसीआर में डेढ़ करोड़ तक के रुके प्रॉजेक्ट्स इस स्कीम में कवर होंगे, ऐसे में बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

'50 हजार बायर्स को फायदा'

दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेडाई चैयरमैन और गौड़ सन्स के मालिक मनोज गौड़ ने शामिल हुए. उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से रुके प्रॉजेक्टों के मद में 25 हज़ार करोड़ दिए जाने को एक सराहनीय कदम बताया और कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इससे तकरीबन 50 हजार बायर्स को फ़ायदा होगा.

नोएडा में बायर्स के लिए खुश ख़बरी

क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि क्रेडाई हमेशा उन बिल्डरों की लड़ाई लड़ती आई है जिनकी नीयत साफ है. उन्होंने बताया कि पहले प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बिक जाते थे लेकिन अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में होते हैं तब सेल हो रहे हैं.

केंद्र सरकार के फंड से तकरीबन नोएडा ग्रेटर नोएडा में 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे. जिससे तकरीबन 50 हज़ार बायर्स को मदद मिलेगी. बता दे केंद्र सरकार में 25 हज़ार करोड़ रुपये रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देगी. ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या तकरीबन पूरे भारत में 1600 है. 1600 प्रोजेक्ट में तकरीबन साढ़े चार लाख-लाख अपार्टमेंट्स है. बता दें सरकार की प्राथमिकता पहले उनको पैसे देने की हैं जो कंप्लीशन की करीब है.

नई दिल्ली: क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने बताया कि सरकार के फंड्स से NPA और NCELT में शामिल प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में मदद मिलेगी, दिल्ली एनसीआर में डेढ़ करोड़ तक के रुके प्रॉजेक्ट्स इस स्कीम में कवर होंगे, ऐसे में बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

'50 हजार बायर्स को फायदा'

दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों की संस्था क्रेडाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रेडाई चैयरमैन और गौड़ सन्स के मालिक मनोज गौड़ ने शामिल हुए. उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से रुके प्रॉजेक्टों के मद में 25 हज़ार करोड़ दिए जाने को एक सराहनीय कदम बताया और कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इससे तकरीबन 50 हजार बायर्स को फ़ायदा होगा.

नोएडा में बायर्स के लिए खुश ख़बरी

क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने कहा कि क्रेडाई हमेशा उन बिल्डरों की लड़ाई लड़ती आई है जिनकी नीयत साफ है. उन्होंने बताया कि पहले प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बिक जाते थे लेकिन अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में होते हैं तब सेल हो रहे हैं.

केंद्र सरकार के फंड से तकरीबन नोएडा ग्रेटर नोएडा में 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे. जिससे तकरीबन 50 हज़ार बायर्स को मदद मिलेगी. बता दे केंद्र सरकार में 25 हज़ार करोड़ रुपये रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देगी. ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या तकरीबन पूरे भारत में 1600 है. 1600 प्रोजेक्ट में तकरीबन साढ़े चार लाख-लाख अपार्टमेंट्स है. बता दें सरकार की प्राथमिकता पहले उनको पैसे देने की हैं जो कंप्लीशन की करीब है.

Intro:क्रेडाई नोएडा सेक्टर 27 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात दें क्रेडाई दिल्ली-एनसीआर में बिल्डरों की एक संस्था है। क्रेडाई चैयरमैन और गौड़ सन्स के मालिक मनोज गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से रुके प्रॉजेक्टों के मद में 25 हज़ार करोड़ को एक सराहनीय कदम बताया और कहा नोएडा/ ग्रेटर नोएडा में इससे तकरीबन 50 हज़ार बायर्स को फ़ायदा होगा।


Body:क्रेडाई के चेयरमैन मनोज गौड़ ने बताया कि सरकार के फंड्स से NPA और NCELT में शामिल प्रोजेक्ट को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में डेढ़ करोड़ तक के रुके प्रॉजेक्ट्स इस स्कीम में कवर होंगे, ऐसे में बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी। क्रेडाई हमेशा उन बिल्डरों की लड़ाई लड़ती आई है जिनकी नियत साफ़ है। उन्होंने बताया कि पहले प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन बिक जाते थे लेकिन अब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की दिशा में होते हैं तब सेल रहे हैं।

केंद्र सरकार के फंड से तकरीबन नोएडा ग्रेटर नोएडा में 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। जिससे तकरीबन 50 हज़ार को राहत मिलेगी।


Conclusion:बता दे केंद्र सरकार में 25 हज़ार करोड रुपये रुको हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या तकरीबन पूरे भारत में 1600 है। 1600 प्रोजेक्ट में तकरीबन साढ़े चार लाख लाख अपार्टमेंट्स है। बता दे सरकार की प्राथमिकता पहले उनको पैसे देने कि हैं जो कंप्लीशन की करीब है।
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