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फिरोजपुर झिरका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक समुदाय नाराज, प्रशासन पर लगा पक्षपात का आरोप - nuh administration illegal Encroachment

फिरोजपुर झिरका में अतिक्रमण को हटाने पर विवाद गहराता जा रहा है. ऐसा कहा जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. वहीं इन लोगों के समर्थन में कई स्थानीय नेता भी आ गए हैं.

ferozepur jhirka illegal Encroachment
फिरोजपुर झिरका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक समुदाय नाराज, प्रशासन पर लगा पक्षपात का आरोप
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Published : Feb 15, 2021, 10:52 PM IST

नई दिल्ली/नूंह: फिरोजपुर झिरका शहर में वन विभाग और नगर पालिका द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से लोग बेहद नाराज हैं. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने सोमवार को स्थानीय विधायक मामन खान, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, समाजसेवी उमर मोहमद पाड़ला के साथ एसडीएम रीगन कुमार को डीसी धीरेंद्र खडगटा के नाम ज्ञापन सौंपा.

फिरोजपुर झिरका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक समुदाय नाराज, देखें वीडियो

इस दौरान इन लोगों ने कहा कि जो अतिक्रमण अब तक 10-11 फरवरी को वन विभाग और नगर पालिका द्वारा हटाया गया है, उसको सिर्फ एक समुदाय विशेष तक सीमित रखा गया है. नेताओं के साथ मिलने वाले लोगों ने मांग की है कि अगर प्रशासन असलियत में अतिक्रमण को हटाना चाहता है तो फिरोजपुर झिरका शहर से शिव मंदिर तक कई किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है.

शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है. देश में सबको समान अधिकार है. अगर एक के खिलाफ पीला पंजा चलता है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया. कुल मिलाकर अब अतिक्रमण को एक विशेष समुदाय के खिलाफ की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है और उनके समर्थन में अब इलाके के कई नेता उतर आए हैं.

जब इस बारे में एसडीएम रीगन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई जायज है ,मामला न्यायालय में चल रहा है कोर्ट के आदेश पर ही वन विभाग ने कार्रवाई की है तथा नगरपालिका ने भी नियमों के आधार पर अतिक्रमण हटाया है,

उन्होंने दो टूक कहा कि अतिक्रमण को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना ये है कि आगे प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, लेकिन फिलहाल इस अतिक्रमण पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. जिससे विवाद गहराता दिखाई दे रहा है.

विधायक मामन खान और पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने एक स्वर में कहा कि अगर जिला प्रशासन ने एकतरफा एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की तो इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर इस ज्यादती के खिलाफ महापंचायत करनी पड़ी या फिर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा.

ये भी पढे़ं- दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा रवि ने टेलीग्राम के जरिए ग्रेटा को भेजी थी टूलकिट

नई दिल्ली/नूंह: फिरोजपुर झिरका शहर में वन विभाग और नगर पालिका द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से लोग बेहद नाराज हैं. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने सोमवार को स्थानीय विधायक मामन खान, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, समाजसेवी उमर मोहमद पाड़ला के साथ एसडीएम रीगन कुमार को डीसी धीरेंद्र खडगटा के नाम ज्ञापन सौंपा.

फिरोजपुर झिरका में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक समुदाय नाराज, देखें वीडियो

इस दौरान इन लोगों ने कहा कि जो अतिक्रमण अब तक 10-11 फरवरी को वन विभाग और नगर पालिका द्वारा हटाया गया है, उसको सिर्फ एक समुदाय विशेष तक सीमित रखा गया है. नेताओं के साथ मिलने वाले लोगों ने मांग की है कि अगर प्रशासन असलियत में अतिक्रमण को हटाना चाहता है तो फिरोजपुर झिरका शहर से शिव मंदिर तक कई किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है.

शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है. देश में सबको समान अधिकार है. अगर एक के खिलाफ पीला पंजा चलता है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया. कुल मिलाकर अब अतिक्रमण को एक विशेष समुदाय के खिलाफ की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है. जिससे लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है और उनके समर्थन में अब इलाके के कई नेता उतर आए हैं.

जब इस बारे में एसडीएम रीगन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की कार्रवाई जायज है ,मामला न्यायालय में चल रहा है कोर्ट के आदेश पर ही वन विभाग ने कार्रवाई की है तथा नगरपालिका ने भी नियमों के आधार पर अतिक्रमण हटाया है,

उन्होंने दो टूक कहा कि अतिक्रमण को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना ये है कि आगे प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर किस तरह की रणनीति बनाता है, लेकिन फिलहाल इस अतिक्रमण पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. जिससे विवाद गहराता दिखाई दे रहा है.

विधायक मामन खान और पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने एक स्वर में कहा कि अगर जिला प्रशासन ने एकतरफा एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की तो इसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर इस ज्यादती के खिलाफ महापंचायत करनी पड़ी या फिर कोई दूसरा कदम उठाना पड़ेगा तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा.

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