फरीदाबाद: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश का पालन करते हुए वन विभाग के तोड़फोड़ दस्ते ने अरावली में कई फार्म हाउसों की चारदीवारी को तोड़ा. भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे इस दस्ते ने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में कार्रवाई की.
इस दौरान कई फार्म हाउसों को अदालत से स्टे ऑर्डर मिलने की वजह से छोड़ दिया गया. वन अधिकारियों ने उनके कागजों की जांच करने के बाद आगे कार्रवाई करने की बात कही. गौरतलब है कि एनजीटी ने यहां 123 फार्म हाउसों को तोड़ने के आदेश दिए हैं.
31 जनवरी तक सौंपनी है स्टेटस रिपोर्ट
पिछले साल, 28 अगस्त को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरावली में अवैध निर्माण की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. इसी के साथ कोर्ट ने 31 जनवरी 2021 तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए सरकार से कहा है.
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गौरतलब है कि संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार को संयुक्त कमेटी गठित करके अरावली का सर्वे करने के आदेश दिए थे. जिसके तहत संयुक्त कमेटी ने सर्वे रिपोर्ट में करीब 123 अवैध फार्म हाउस और निर्माण चिह्नित किए थे. इसके आधार पर जिला वन अधिकारी की तरफ से संबंधित निर्माण स्थलों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे. जिसमें निर्माण कार्यों की बाबत संबंधित व्यक्तियों से जवाब तलब किया था.
