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CAIT ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर चीनी कंपनी हुवावे और ZTE पर प्रतिबंध की मांग की - ZTE पर प्रतिबंध की मांग

CAIT ने चीनी कंपनी हुवावे और जेडटीई कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध की मांग हुए केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. अपने पत्र में इन दोनों कंपनी को भारत में लागू होने वाले 5G नेटवर्क में किसी भी रूप से भागीदारी को प्रतिबंध किया जाने की मांग की है.

CAIT wrote letter to Union Ministers in delhi
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स
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Published : Sep 4, 2020, 3:30 AM IST

नई दिल्ली: कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बार फिर चीन के खिलाफ अभियान के बीच चीनी कंपनी हुवावे और जेडटीई कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध की मांग उठाई है. इसको लेकर कैट ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. कैट ने अपने पत्र में कहा है कि इन दोनों कंपनी को भारत में लागू होने वाले 5G नेटवर्क में किसी भी रूप से भागीदारी को प्रतिबंध किया जाना चाहिए.

CAIT ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा
भारत सरकार लगाए इन कंपनियों पर प्रतिबंध

कैट ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों की तकनीक से भारत का डाटा चीन या किसी अन्य राष्ट्र को अवैध रूप से दिया जा सकता है. इस वजह से इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद आवश्यक है. कैट ने कहा कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 को निवेश नियम में किए गए बदलाव के तहत इन दोनों कंपनियों के उपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है. क्योंकि निवेश नियम के अंतर्गत सरकार कोई अधिकार है.


5G नेटवर्क में भागीदारी से होगा नुकसान

कैट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा 5G नेटवर्क आधुनिकतम मोबाइल नेटवर्क है. जिसमें सुपर फास्ट डाउनलोड गति होती है, साथ ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी संचार की दृष्टि से मजबूत करने की क्षमता होती है. लेकिन चीनी कंपनियों के इसमें भागीदारी से भारतीयों का डाटा लीक हो सकता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इन कंपनियों पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

नई दिल्ली: कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने एक बार फिर चीन के खिलाफ अभियान के बीच चीनी कंपनी हुवावे और जेडटीई कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध की मांग उठाई है. इसको लेकर कैट ने केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. कैट ने अपने पत्र में कहा है कि इन दोनों कंपनी को भारत में लागू होने वाले 5G नेटवर्क में किसी भी रूप से भागीदारी को प्रतिबंध किया जाना चाहिए.

CAIT ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखा
भारत सरकार लगाए इन कंपनियों पर प्रतिबंध

कैट ने आरोप लगाया है कि इन कंपनियों की तकनीक से भारत का डाटा चीन या किसी अन्य राष्ट्र को अवैध रूप से दिया जा सकता है. इस वजह से इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जाना बेहद आवश्यक है. कैट ने कहा कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 को निवेश नियम में किए गए बदलाव के तहत इन दोनों कंपनियों के उपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है. क्योंकि निवेश नियम के अंतर्गत सरकार कोई अधिकार है.


5G नेटवर्क में भागीदारी से होगा नुकसान

कैट की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा 5G नेटवर्क आधुनिकतम मोबाइल नेटवर्क है. जिसमें सुपर फास्ट डाउनलोड गति होती है, साथ ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी संचार की दृष्टि से मजबूत करने की क्षमता होती है. लेकिन चीनी कंपनियों के इसमें भागीदारी से भारतीयों का डाटा लीक हो सकता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इन कंपनियों पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

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