नई दिल्ली: सरकार ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन में संभावित गिरावट के बीच गन्ने के उप-उत्पाद और इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रमुख घटक गुड़ पर 50 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश 18 जनवरी से लागू होगा. इस कदम का उद्देश्य घरेलू भट्टियों के लिए गुड़ की उपलब्धता को बढ़ावा देना और सरकार के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने में मदद करना है.
इस तरह के प्रतिबंध से घरेलू कंपनियों के लिए गुड़ की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होने की संभावना है, जिससे उनके इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार द्वारा गुड़ के निर्यात पर 50 फीसदी शुल्क लगाने के बाद बलरामपुर चीनी, धामपुर चीनी और अन्य जैसे चीनी स्टॉक फोकस में होंगे.
चालू वर्ष में, सरकार का लक्ष्य पेट्रोल के साथ 15 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है जिसके लिए 690 लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी. इथेनॉल के लिए डायवर्जन के बिना, सरकार ने चालू 2023-24 सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी उत्पादन घटकर 32.3-33 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले सीजन में 37.3 मिलियन टन था. भारत वियतनाम, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड और फिलीपींस सहित देशों को गुड़ निर्यात करता है. महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात तीन राज्य हैं जो गुड़ का निर्यात करते हैं.
