चेन्नई : दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत का केंद्रीय बजट कल पेश होने जा रहा है. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए किसानों की प्रगति आवश्यक है. लॉरेंसडेल एग्रो प्रोसेसिंग ( LEAF ) के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि अगर लाखों सीमांत किसानों का जीवन बेहतर है और उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, तो एक राष्ट्र के रूप में भारत निकट भविष्य में 5 Trillion dollar economy ( 5 ट्रिलियन डॉलर ) की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ जाएगा.
Lawrencedale Agro Processing ( LEAF ) के संस्थापक और सीईओ Palat Vijayaraghavan ( पलट विजयराघवन ) ने आईएएनएस को बताया, "1 फरवरी को पेश किए जाने वाले वित्तवर्ष 24 के केंद्रीय बजट अपनी उम्मीदों पर तभी खरा उतरेगा, जब सभी चर्चाओं के केंद्र में किसान को रखा जाए, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हितधारक हैं. किसान हमेशा बाजार में विभिन्न और लगातार बदलावों से भ्रमित रहते हैं कि उनकी फसल का मूल्य क्या होगा. हमें उनके लिए पारदर्शिता लाने की जरूरत है, ताकि किसान अपनी आजीविका की योजना बना सकें."
हितधारकों की आजीविका नहीं खोनी चाहिए
LEAF CEO Palat Vijayaraghavan ने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण चौराहे पर है और कृषि में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्फोट हुआ है. पलट विजयराघवन ने कहा, "कृषि क्षेत्र में कई बिचौलिये पूरी तरह से इस क्षेत्र पर निर्भर हैं और हमें स्पष्टता लाने की आवश्यकता है कि कैसे हम उनके भ्रम को दूर कर सकते हैं और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को सशक्त बना सकते हैं. किसी को भी अपनी आजीविका नहीं खोनी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसे संबोधित किया गया है."
किसानों में विश्वास जगाना
पलट विजयराघवन ने कहा कि बहुत सारे योगदान हैं जो संगठित क्षेत्र किसानों के लाभ और क्षेत्र के उत्थान के लिए कर सकते हैं. संगठित क्षेत्र में अपार ज्ञान का आधार और क्षमताएं हैं. उन्होंने कहा, "हालांकि ये क्षमताएं, जो परिवर्तनकारी हो सकती हैं, पर्याप्त रूप से किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं. हमें किसानों और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इस अंतर को व्यापक रूप से दूर करना चाहिए." Palat Vijayaraghavan ने कहा कि बाजार में संगठित क्षेत्र के खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में खो न जाए और यह किसानों में विश्वास जगाने के लिए तत्काल आधार पर किया जाना चाहिए.
संगठित वित्तीय सेवाएं प्रदान करना
दूसरा पहलू जिसे सक्षम करने की आवश्यकता है वह प्रौद्योगिकी का है.उन्होंने कहा, किसानों को केवल एक प्रौद्योगिकी मंच दिया जाना और उन्हें आगे काम करने देना ही काफी नहीं है. हमें किसानों को आश्वस्त करने के लिए समर्थन की जरूरत है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं. Palat Vijayaraghavan ने कहा कि इस पूरी पहेली में एक और महत्वपूर्ण पेंच यह है कि हम कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवाओं को मुख्यधारा में कैसे ला सकते हैं. यह सही समय है जब हम सीमांत किसानों को कई संगठित वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं जो सीमांत किसानों की आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं. हर कदम पर सीमांत किसान के लिए दर्द होता है. मिट्टी की तैयारी से लेकर बेहतर खेती के लिए विभिन्न आदानों को चुनने तक और फसल को खत्म करने के अंतिम मील तक, किसान का जीवन चक्र हमेशा तनाव में रहता है. इस तथ्य को देखते हुए कि वहां है लेन-देन का कोई प्रमाणित निशान नहीं है, संगठित वित्तीय पेशकशों को हासिल करने की प्रक्रिया कठिन है.
फसल सुरक्षा और फसल की सही मात्रा का उपयोग
विजयराघवन ने कहा, "किसानों को संभालने और संगठित और लागत प्रभावी वित्तीय सहायता के कुशल उपयोग के लिए, हमें वैज्ञानिक डेटा-संचालित दृष्टिकोण के साथ किसानों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है. हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे फसल सुरक्षा और फसल की सही मात्रा का ही उपयोग करें. पोषण उत्पादों, और यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि फसल रासायनिक संवर्धन के बिना उपभोग के लिए सुरक्षित है." केयर रेटिंग सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र की बजट अपेक्षाओं में उर्वरक से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जैसे कि
- यूरिया के साथ-साथ गैर-यूरिया उर्वरकों के लिए 2,00,000 करोड़ रुपये से अधिक के स्तर पर सब्सिडी का अधिक आवंटन.
- जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन. आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन.
- घरेलू उर्वरक निमार्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड के आयात पर शुल्क में कमी.
Economic survey 2023: वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वे, विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान