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कोविड-19 के चलते दबाव में पर्यटन क्षेत्र, सरकार से तत्काल मदद की जरूरत

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Published : Sep 7, 2020, 5:22 PM IST

Updated : Sep 7, 2020, 5:30 PM IST

आईएटीओ ने एक बयान में कहा कि अधिकतर टूर ऑपरेटर्स को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है या अधिकतर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है.

कोविड-19 के चलते पर्यटन क्षेत्र बहुत दबाव में, सरकार से तत्काल मदद की जरूरत
कोविड-19 के चलते पर्यटन क्षेत्र बहुत दबाव में, सरकार से तत्काल मदद की जरूरत

नई दिल्ली: पर्यटन उद्योग के संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) ने सरकार से क्षेत्र को तत्काल मदद देने की सोमवार को अपील की. कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से पर्यटन क्षेत्र एक है.

आईएटीओ ने एक बयान में कहा कि अधिकतर टूर ऑपरेटर्स को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है या अधिकतर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है.

ये भी पढ़ें- अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है कोरोना के बढ़ते मामले: विनीत राय

अब जो बचे हैं वह भी आम दिनों के मुकाबले 30 प्रतिशत वेतन पा रहे हैं. बयान के मुताबिक इसे ध्यान में रखते हुए आईएटीओ ने सरकार के सामने कई सुझाव रखे हैं. इसमें 2018-19 की बैलेंसशीट के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने के लिए टूर ऑपरेटरों को एकमुश्त वित्तीय अनुदान देना शामिल है.

आईएटीओ के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने कहा, "पर्यटन उद्योग भारी दबाव से गुजर रहा है. इसे सरकार से तत्काल मदद की जरूरत है." इसके अलावा संगठन ने सेवा निर्यात भारत योजना (एसईआईएस) के तहत शुल्क वापसी को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया है.

उसका कहना है कि इस विकल्प से टूर ऑपरेटरों की नकदी की समस्या कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि अभी तो टूर ऑपरेटर्स का धंधा ही बंद है.

आईएटीओ ने सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग (एमएसएमई) श्रेणी के तहत ऋण आवंटन के नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव किया है. उसका कहना है कि वर्तमान में इसका लाभ केवल उन लोगों को मिल रहा है जिनके बैंक में अच्छे संबंध हैं.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: पर्यटन उद्योग के संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) ने सरकार से क्षेत्र को तत्काल मदद देने की सोमवार को अपील की. कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से पर्यटन क्षेत्र एक है.

आईएटीओ ने एक बयान में कहा कि अधिकतर टूर ऑपरेटर्स को अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है या अधिकतर को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है.

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अब जो बचे हैं वह भी आम दिनों के मुकाबले 30 प्रतिशत वेतन पा रहे हैं. बयान के मुताबिक इसे ध्यान में रखते हुए आईएटीओ ने सरकार के सामने कई सुझाव रखे हैं. इसमें 2018-19 की बैलेंसशीट के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने के लिए टूर ऑपरेटरों को एकमुश्त वित्तीय अनुदान देना शामिल है.

आईएटीओ के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने कहा, "पर्यटन उद्योग भारी दबाव से गुजर रहा है. इसे सरकार से तत्काल मदद की जरूरत है." इसके अलावा संगठन ने सेवा निर्यात भारत योजना (एसईआईएस) के तहत शुल्क वापसी को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी सुझाव दिया है.

उसका कहना है कि इस विकल्प से टूर ऑपरेटरों की नकदी की समस्या कुछ हद तक कम होगी, क्योंकि अभी तो टूर ऑपरेटर्स का धंधा ही बंद है.

आईएटीओ ने सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग (एमएसएमई) श्रेणी के तहत ऋण आवंटन के नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव किया है. उसका कहना है कि वर्तमान में इसका लाभ केवल उन लोगों को मिल रहा है जिनके बैंक में अच्छे संबंध हैं.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Sep 7, 2020, 5:30 PM IST
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