नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक में, कई विपक्षी शासित राज्यों ने एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपनी उधार सीमा पर कैप को फिर से जारी करने की आवश्यकता और कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने में मदद करने के लिए जीएसटी बकाया की जल्द रिहाई को रेखांकित किया.
एफआरबीएम अधिनियम के तहत, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संघ और राज्य सरकारों के कामकाज में राजकोषीय अनुशासन को प्रेरित करने के लिए पारित किया था, राज्यों को अपने वित्तीय घाटे को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करने की आवश्यकता है.
एक विपक्षी शासित राज्य के एक नेता जिसने संसदीय मंजिल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया, ने कहा कि, "वाईएसआरसीपी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और केरल सरकार ने अपने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के बकाया को जल्द जारी करने की मांग की."
नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "इन नेताओं ने एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में छूट की मांग की."
नेता ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री को बताया कि इस तरह के सभी लक्ष्यों को फिर से लाने का समय है."
लगभग सभी राज्यों को कोविड-19 महामारी और घटती राजस्व प्राप्तियों के खिलाफ उनकी लड़ाई के खर्च में वृद्धि के कारण अभूतपूर्व नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जो कि केंद्र द्वारा समुदाय के प्रसार को रोकने के लिए घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के कारण लगभग सूख गए हैं.
21-दिवसीय लॉकडाउन, जिसे 14 अप्रैल को उठाया गया था, को बढ़ाए जाने की संभावना है क्योंकि अधिकांश राज्यों ने आज प्रधानमंत्री के साथ अपने वीडियो सम्मेलन में इसके विस्तार की मांग की है.
हालांकि अधिकांश राज्यों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के विस्तार की मांग की है, साथ ही उन्होंने वित्तीय सहायता तत्काल जारी करने की भी मांग की.
लॉकडाउन ने उनकी आय के तीन प्रमुख स्रोतों - पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर जीएसटी, शराब की बिक्री पर जीएसटी और संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर पंजीकरण और पंजीकरण कर्तव्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है.
स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-जनवरी अवधि के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये का बकाया जीएसटी बकाया जारी नहीं किया है.
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने कल (7 अप्रैल) राज्यों को 14,103 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान किया, जो पिछले साल दिसंबर से होने वाली थी.
राज्यों को जीएसटी बकाया जारी करने का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी बकाये की जल्द रिहाई के लिए केंद्र को एसओएस भेजा था.
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पीटीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार जल्द ही राज्यों को 34,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया की दूसरी किश्त जारी करेगी. यह राशि दिसंबर-जनवरी की अवधि से संबंधित है और फरवरी से लंबित है.
2017 के जीएसटी (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, फरवरी-मार्च अवधि के लिए जीएसटी मुआवजा देय भी बन गए हैं और केंद्र को उन्हें इस महीने में निपटाने की आवश्यकता है.
लोकसभा में शिवसेना के नेता विनायक राउत ने ईटीवी भारत को बताया कि जीएसटी या अन्य कोई सहायता, राज्यों को जो भी वित्तीय सहायता दी जाए, वह जल्द से जल्द दी जानी चाहिए.
कोरोना वायरस ने देश भर में 149 लोगों और दुनिया भर में 83,000 से अधिक लोगों को जान ली है, और एक अभूतपूर्व चुनौती देते हुए सरकारों को उत्पादन केंद्रों, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों, स्कूलों और कॉलेजों, और होटलों और शॉपिंग सेंटरों को बंद करने के लिए मजबूर किया है.
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)
