नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में मोदी सरकार के एजेंडे को देश के सामने रखा. संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया.
दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न्यू इंडिया बनाने की नींव रखी है.
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राष्ट्रपति द्वारा की गई नई घोषणाएं
- उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी. इसके अलावा अर्थ-व्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे.
- नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे.
- पशुधन, किसानों के लिए बहुमूल्य है. जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है. इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13 हज़ार करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है.
- अपने खेत में दिन-रात काम करने वाले किसान भाई-बहन 60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है.
- छोटे दुकानदारों और रीटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा.
- हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा. नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन, इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे. इस नए मंत्रालय के माध्यम से जल संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.
- सप्ताह ही मुख्यमंत्रियों के साथ, विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार के लिए मुख्यमंत्रियों की एक समिति के गठन का निर्णय लिया गया.
- कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को इस योजना के दायरे में लाए जाने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 90 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.
- अब ग्रामीण भंडारण योजना के माध्यम से किसानों के अपने गांव के पास ही भंडारण की सुविधा प्रदान की जाएगी.
- कृषि क्षेत्र में सहकारिता का लाभ, डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को मिल रहा है. कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी, किसानों को लाभान्वित करने के लिए, 10 हज़ार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से देश के लगभग डेढ़ लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाओं के लिए तैयार किया जा रहा है. हमारा लक्ष्य है कि हमारे डाकिया-साथी ही चलते-फिरते बैंक बनकर, बैंकिंग सेवाएं घर-घर तक पहुंचाएं.
- सरकार का प्रयास होगा कि दूर-सुदूर इलाकों में भी लोगों को जन औषधि केंद्रों से सस्ती दरों पर दवाइयां मिल सकें.
- वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण अंचलों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने घरों की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. इस योजना में अगले तीन वर्षों के दौरान गांवों में लगभग 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.
- स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, सरकार नियमों को और भी सरल बना रही है. इस अभियान में और तेज़ी लाई जाएगी. हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50 हज़ार स्टार्ट-अप स्थापित हों.
- बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है. इसके लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी.
- भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेज़ी से काम हो रहा है. इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए, जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी.
- जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी बनाई जाएगी. GST के तहत रजिस्टर्ड, सभी व्यापारियों को, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा.
- एमएमएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को ऋण लेने में दिक्कत न हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का दायरा एक लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है.
- सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा.
- काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा.
- भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है.
- मेरी सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लाएगी.
- वर्ष 2022 तक, भारत के अपने गगन-यान में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है.
- सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नॉलॉजी की भूमिका निरंतर बढ़ रही है. इस पर ध्यान देते हुए स्पेस, साइबर और स्पेशल फोर्सेस के लिए तीन ज्वाइंट सर्विस एजेंसियों के गठन पर काम चल रहा है.
