नई दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से वित्त मंत्रालय को विदेशी सॉवरेन बांड पर दोबारा विचार करते हुए पूर्व बैंकरों और अर्थशास्त्रियों द्वारा इस संबंध में उठाए गए मसलों की जांच करने को कहा है.
पीएमओ के अनुसार, पूर्व बैंकरों और अर्थशास्त्रियों द्वारा इस संबंध में उठाए गए मसलों की जांच करने के बाद ही बजट के प्रस्ताव को लागू करने पर अंतिम फैसला किया जाना चाहिए.
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पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को किसी योजना पर आगे बढ़ने से पहले हितधारकों से परामर्श करने को कहा है. वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सरकार सॉवरेन बांड के जरिए प्रस्तावित 7.1 लाख करोड़ रुपये उधारी का करीब 10-15 फीसदी इस वित्त वर्ष में जुटा सकती है.
प्रस्तावित बांड के निर्माता पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग थे. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणिन ने कहा था कि यह अच्छा मौका है कि भारत को विदेशी सॉवरेन बांड से काफी सस्ती दर पर कर्ज जुटाना चाहिए. गर्ग का तबादला ऊर्जा मंत्रालय में हो गया है.
