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उद्योग मंडल ने ऊंची वृद्धि दर हासिल करने के लिए सुझायी 10 सूत्रीय रणनीति

उद्योग मंडल ने वित्त मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक में बुनियादी ढांचे में निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मजबूत करने, कारोबार करने की लागत घटाने, निर्यात सुगमता, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में कर संग्रह, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए कहा है.

उद्योग मंडल ने ऊंची वृद्धि दर हासिल करने के लिए सुझायी 10 सूत्रीय रणनीति
उद्योग मंडल ने ऊंची वृद्धि दर हासिल करने के लिए सुझायी 10 सूत्रीय रणनीति
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Published : Dec 19, 2020, 6:40 PM IST

Updated : Dec 19, 2020, 6:55 PM IST

नई दिल्ली: उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति सुझायी है. इसमें खपत और मांग बढ़ाने तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया गया है.

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एक बयान में कहा, "मौजूदा समय में हमारा सुझाव है कि व्यक्तिगत आयकर पर 25 प्रतिशत की अधिकतम दर तय की जाए और इसके तहत कोई छूट प्रदान नहीं की जाए. इससे कर अनुपान बढ़ेगा तथा और अधिक लोग कर के दायरे में आएंगे."

उद्योग मंडल ने वित्त मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक में यह सुझाव दिए. इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मजबूत करने, कारोबार करने की लागत घटाने, निर्यात सुगमता, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में कर संग्रह, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है.

ये भी पढ़ें: मांग के अनुरूप ट्रेन की उपलब्धता के लिए बढ़ा रहे क्षमता: रेलवे

उद्योग मंडल ने कहा कि आम बजट 2021-22 का जोर उपभोग और मांग बढ़ाने पर होना चाहिए. ताकि उत्पादन, पूंजी विस्तार, निजी निवेश और रोजगार सृजन पर कई गुना असर हो सके. संगठन का कहना है कि बुनियारी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढाने से भी अर्थव्यवस्था में सकल मांग तेजी से बढेगी.

पीएचडी मंडल का सुझाव है कि विकास ऋण देने वाली संस्थाए (डीएफआई) शुरू में सार्वजनिव क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोण करें और जब अर्थव्यवस्था की हालत सुधरे तो वे निजी क्षेत्र को भी मदद दें.

नई दिल्ली: उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व चर्चा में ऊंची आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए 10 सूत्रीय रणनीति सुझायी है. इसमें खपत और मांग बढ़ाने तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दिया गया है.

पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने एक बयान में कहा, "मौजूदा समय में हमारा सुझाव है कि व्यक्तिगत आयकर पर 25 प्रतिशत की अधिकतम दर तय की जाए और इसके तहत कोई छूट प्रदान नहीं की जाए. इससे कर अनुपान बढ़ेगा तथा और अधिक लोग कर के दायरे में आएंगे."

उद्योग मंडल ने वित्त मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक में यह सुझाव दिए. इसमें बुनियादी ढांचे में निवेश, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को मजबूत करने, कारोबार करने की लागत घटाने, निर्यात सुगमता, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में कर संग्रह, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है.

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उद्योग मंडल ने कहा कि आम बजट 2021-22 का जोर उपभोग और मांग बढ़ाने पर होना चाहिए. ताकि उत्पादन, पूंजी विस्तार, निजी निवेश और रोजगार सृजन पर कई गुना असर हो सके. संगठन का कहना है कि बुनियारी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढाने से भी अर्थव्यवस्था में सकल मांग तेजी से बढेगी.

पीएचडी मंडल का सुझाव है कि विकास ऋण देने वाली संस्थाए (डीएफआई) शुरू में सार्वजनिव क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्त पोण करें और जब अर्थव्यवस्था की हालत सुधरे तो वे निजी क्षेत्र को भी मदद दें.

Last Updated : Dec 19, 2020, 6:55 PM IST
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