नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दे दी. हालांकि यह निवेश सरकार की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा. वर्तमान में, समाचार चैनलों में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति है और सरकार ने अब एफडीआई को डिजिटल मीडिया में भी अनुमति दे दी है.
आधिकारिक बयान में कहा गया है, "मौजूदा एफडीआई नीति 'न्यूज एंड करंट अफेयर्स' टीवी चैनलों के अप-लिंकिंग में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 प्रतिशत एफडीआई प्रदान करती है. अब प्रिंट मीडिया की तर्ज पर डिजिटल मीडिया के लिए समाचार और करंट अफेयर्स अपलोड/स्ट्रीमिंग के लिए सरकारी मार्ग के तहत 26 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है."
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इस फैसले से उम्मीद है कि देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल मीडिया को बढ़ावा मिलेगा.
डेलॉयट इंडिया के पार्टनर जेहिल ठक्कर ने एफडीआई की मंजूरी पर टिप्पणी करते हुए कहा, "डिजिटल मीडिया में एफडीआई एक स्वागत योग्य कदम है. मीडिया उद्योग के इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में मंजूरी से एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा."
