नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी. इस नीति का मकसद देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास का प्रमुख केंद्र बनाना है. इससे 2025 तक 65 लाख नौकरियों का सृजन होगा.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुये कहा, "देश का सूचना प्रौद्योगिकी कारोबार 168 अरब डॉलर का है. इसमें अधिकतर हिस्सेदारी सेवाओं की है, जबकि इसमें सॉफ्टवेयर उत्पादों का हिस्सा कम है. यह मात्र 7.1 अरब डॉलर है. अधिकतर सॉफ्टवेयर उत्पाद आयात किए जाते हैं. यही वजह है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को 2025 तक देश को सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र में एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य लेकर तैयार किया गया है."
उन्होंने कहा कि इस नीति से देश में करीब 65 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. इससे काफी राजस्व कमाई भी होगी.
(भाषा)
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