पंजाब बजट में कोई नया टैक्स नहीं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर दिया जोर

चंढीगढ़ : पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सोमवार को राज्य का वित्त वर्ष 2019-20 के लिये कुल 1,58,493 करोड़ रुपये के खर्च का बजट पेश किया. बजट में नये वित्त वर्ष के दौरान किसी भी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं पर जोर दिया गया है. इन क्षेत्रों के लिये बजट आवंटन में 9 से लेकर 36 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गयी है.

पंजाब सरकार ने सोमवार को राज्य के लिए पेश किए गए वार्षिक बजट में क्रमशः पेट्रोल और डीजल की दरों में 5 रुपये और 1 रुपये की गिरावट की. वित्त मंत्री मंनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि कीमतें आधी रात से घटेंगी. इस कमी के बाद डीजल क्षेत्र में सस्ता होगा.

राज्य पर 2019- 20 के दौरान कुल बकाया कर्ज 2,29,612 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2018-19 के संशोधित अनुमान में 2,12,276 करोड़ रुपये रहा है.

वित्त मंत्री ने बढ़ते कर्ज के लिये पूर्ववर्ती अकाली दल-भाजपा सरकार के राजकोषीय मामलों में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराया. बजट में 2019-20 में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा क्रमश: 11,687 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.02 प्रतिशत) तथा 19,658 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.40 प्रतिशत) रहने का अनुमान लगाया गया है.

बादल ने कहा कि बजट में राज्य में वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये नई नीति 'मेक इन पंजाब' का मसौदा तैयार किया गया है. जालंधर में अत्याधुनिक खेल परिसर स्थापित किया जाएगा. वहीं बरनाला और मनसा में 'ओल्ड एज होम' बनाये जाएंगे.
किसानों के कर्ज माफी के लिये बादल ने 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार योजना के अगले चरण के क्रियान्वयन में भूमिहीन कृषि श्रमिकों तथा उन कृषक परिवार के कर्ज माफ करेगी जिन्होंने मजबूरन खुदकुशी की. वित्त मंत्री ने बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं किया और उम्मीद जतायी कि कर अनुपालन और प्रशासन में सुधार से व्यय तथा आय के बीच अंतर कम होगा. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को बजट में 13,643 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों के लिए भी बजट बढ़ाया गया है.

(पीटीआई से इनपुट)