चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़ा सरकार का दायित्व

वित्त मंत्रालय के अनुसार, जून 2019 के आखिर में सार्वजनिक कर्ज कुल बकाया दायित्व का 89.4 फीसदी था. पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के 84,68,086 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2019 में समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 88,18,392 करोड़ रुपये हो गया.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार का कुल दायित्व मार्च-2019 में समाप्त हुई पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के 84,68,086 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 2019 में समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 88,18,392 करोड़ रुपये हो गया.

यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जून 2019 के आखिर में सार्वजनिक कर्ज कुल बकाया दायित्व का 89.4 फीसदी था.

सरकार के डेट सिक्योरिटीज के बकाये का करीब 28.9 फीसदी की मैच्युरिटी में पांच साल से कम अवधि बची हुई है.

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर जारी तिमाही में रिपोर्ट में बताया कि होल्डिंग पैटर्न के अनुसार, मार्च 2019 के आखिर में वाणिज्यिक बैंकों की 40.3 फीसदी हिस्सेदारी और बीमा कंपनियों की 24.3 फीसदी हिस्सेदारी थी.

वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने 2,21,000 करोड़ रुपये की डेट सिक्योरिटीज जारी की थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकार ने 1,44,000 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज जारी की थी.