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कोविड-19: लॉकडॉउन में किसानों को राहत, फसलों की बुवाई और कटाई पर रोक नहीं

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए पूर्व आदेश को जारी रखते हुए शुक्रवार को दिए गए आदेश के अनुसार, किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेतों में काम करने की छूट होगी.

कोविड-19: लॉकडॉउन में किसानों को राहत, फसलों की बुवाई और कटाई पर रोक नहीं
कोविड-19: लॉकडॉउन में किसानों को राहत, फसलों की बुवाई और कटाई पर रोक नहीं
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Published : Mar 29, 2020, 9:23 AM IST

नई दिल्ली: कोरोना के कहर से बचने के लिए संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और इस दौरान लोगों के घरों से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसानों के लिए राहत की बात है कि फसलों की बुवाई व कटाई पर इस दौरान कोई रोक नहीं होगी.

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए पूर्व आदेश को जारी रखते हुए शुक्रवार को दिए गए आदेश के अनुसार, किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेतों में काम करने की छूट होगी.

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस: वित्त मंत्री ने बैंकों को सभी स्तरों पर नकदी प्रवाह बनाए रखने को कहा

कृषि यंत्रों से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर खुले रहेंगे. यहीं नहीं, फसलों की कटाई व बुवाई के लिए कृषि यंत्रों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश व किसी प्रदेश के भीतर ही ले जाने की छूट होगी.

उर्वरक, कीटनाशक और बीज तैयार करने वाली कंपनियों व पैकेजिंग इकाइयों का काम जारी रहेगा.

सबसे महत्वपूर्ण यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद समेत कृषि उत्पादों की खरीद में शामिल एजेंसियों का काम जारी रहेगा. एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियां खुली रहेंगी.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: कोरोना के कहर से बचने के लिए संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और इस दौरान लोगों के घरों से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन किसानों के लिए राहत की बात है कि फसलों की बुवाई व कटाई पर इस दौरान कोई रोक नहीं होगी.

गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए पूर्व आदेश को जारी रखते हुए शुक्रवार को दिए गए आदेश के अनुसार, किसानों और खेतिहर मजदूरों को खेतों में काम करने की छूट होगी.

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कृषि यंत्रों से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर खुले रहेंगे. यहीं नहीं, फसलों की कटाई व बुवाई के लिए कृषि यंत्रों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश व किसी प्रदेश के भीतर ही ले जाने की छूट होगी.

उर्वरक, कीटनाशक और बीज तैयार करने वाली कंपनियों व पैकेजिंग इकाइयों का काम जारी रहेगा.

सबसे महत्वपूर्ण यह कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद समेत कृषि उत्पादों की खरीद में शामिल एजेंसियों का काम जारी रहेगा. एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियां खुली रहेंगी.

(आईएएनएस)

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