नई दिल्ली: केंद्र ने सोमवार को शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.6 लाख से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी. इस तरह ऐसे मकानों की संख्या 79 लाख से ज्यादा हो चुकी है जिसके लिए सरकार वित्तीय सहायता दे रही है.
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा 1,79,215 मकानों को मंजूरी दी गयी. इसके बाद आंध्रप्रदेश में 1,10,618 महाराष्ट्र में 1,01,220, कर्नाटक में 48,729 आवास को मंजूरी दी गयी.
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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 79,04,674 आवास को मंजूरी दी जा चुकी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू पीएमएवाई के तहत शहरी इलाके में एक करोड़ आवास का सरकार ने लक्ष्य रखा है. लाभार्थियों को वित्तीय मदद प्रदान कर 2022 तक सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है.
(भाषा)
