नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ने स्टार्टअप सहयोग पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहमति पत्र पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है.
इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे.सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सहमति पत्र से दोनों देशों के स्टार्टअप उद्योगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में आसानी होगी और बढ़ावा मिलेगा.
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यह उनके राष्ट्रीय कानूनों और नियमनों तथा ऐसे किसी प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर आधारित होगा, जो दोनों देशों से संबंधित हों.
कैबिनेट ने स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी दी
इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे. सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सहमति पत्र से दोनों देशों के स्टार्टअप उद्योगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में आसानी होगी और बढ़ावा मिलेगा.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ने स्टार्टअप सहयोग पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहमति पत्र पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है.
इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे.सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सहमति पत्र से दोनों देशों के स्टार्टअप उद्योगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में आसानी होगी और बढ़ावा मिलेगा.
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यह उनके राष्ट्रीय कानूनों और नियमनों तथा ऐसे किसी प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर आधारित होगा, जो दोनों देशों से संबंधित हों.
कैबिनेट ने स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी दी
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को स्टार्टअप सहयोग पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच समझौते को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ने स्टार्टअप सहयोग पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहमति पत्र पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है.
इस सहमति पत्र पर फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस सहमति पत्र से दोनों देशों के स्टार्टअप उद्योगों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में आसानी होगी और बढ़ावा मिलेगा.
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यह उनके राष्ट्रीय कानूनों और नियमनों तथा ऐसे किसी प्रभावी अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर आधारित होगा, जो दोनों देशों से संबंधित हों.
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