नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और बीएसईएस के दो पावर डिस्कॉम्स के कामकाज में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की. प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र सचदेवा के अलावा, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सेहरावत, प्रवीण खंडेलवाल और मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर भी शामिल थे.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने मेमोरेंडम सौंपने के बाद कहा कि दिल्ली के तीन पावर डिस्कॉम्स एकसी शर्तों पर बिजली खरीदते और बेचते हैं, लेकिन एक लाभ में है जबकि अन्य दो नुकसान में हैं और वे दिल्ली सरकार की दो पावर जनरेशन कंपनियों प्रगति पावर और इंद्रप्रस्थ पावर को अपने बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. सचदेवा ने कहा कि बीएसईएस डिस्कॉम्स द्वारा नियामक संपत्तियों को बनाए रखने और दिल्ली सरकार की बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान न करने पर दिल्ली सरकार की चुप्पी इस ओर संकेत करती है कि दिल्ली सरकार की इसमें मिलीभगत हो सकती है और सत्ताधारी दल को किक बैक मिल रहे हों.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बीएसईएस डिस्कॉम्स पिछले 11 वर्षों से बिजली बेचते समय घाटे का हवाला देकर नियामक संपत्तियां बना रही हैं, जो राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ नीति का उल्लंघन है, फिर भी दिल्ली सरकार ने इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया है. टैरिफ दिशा-निर्देश कहते हैं कि नियामक संपत्तियां केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही पोस्ट की जा सकती हैं. बीएसईएस की एक सहयोगी कंपनी ने ओडिशा में भी यही कोशिश की थी, जहां राज्य सरकार ने तुरंत उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन दिल्ली में यह खेल जारी है.
BIG RELIEF TO PEOPLE
— Raj Niwas Delhi 🇮🇳 (@RajNiwasDelhi) November 12, 2024
Happy to share that 6791 out of 10,802 applicants for power connections in unauthorised colonies have been provided electricity connections by private power distribution companies following Hon’ble Lt. Governor's intervention on 01.10.24. The remaining are…
अधिकांश आवेदकों को मिला बिजली कनेक्शन
देश की राजधानी दिल्ली के अवैध कॉलोनी में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. दरअसल दिल्ली में 10802 आवेदकों ने वितरण बिजली कंपनी को कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, इसमें से 6791 लोगों को बिजली कंपनियों के द्वारा कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. यह कनेक्शन उन कॉलोनियों के निवासियों को प्रदान किया गया है, जो कई सालों से बिजली की सुविधा से वंचित थे.
इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 अक्टूबर 2024 को की गई पहल के बाद निजी बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अब तक 10802 आवेदनों में से 6791 आवेदकों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है. उपराज्यपाल ने आगे लिखा है कि जो शेष लोगों के कनेक्शन रह गए हैं उसे भी जल्दी मिल जाए. हमारी तरफ से कोशिश है कि उन्हें भी जल्द ही बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.
दिल्ली मेट्रो में पास के लिए छात्रों का प्रदर्शन
दिल्ली मेट्रो में छात्रों के लिए पास की मांग को लेकर SFI छात्र संगठन ने आज दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ो की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है. छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोक झोंक भी देखने को मिली. सितंबर महीने में डूसू की ओर से स्पेशल बस चलाई गईं थीं, लेकिन वह उत्तरी परिसर के लिए ही थी और उनकी संख्या से बहुत असर नहीं पड़ा. अब मेट्रो रियायती पास के लिए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने आज परिवहन मंत्रालय पर प्रदर्शन किया है.
इस प्रदर्शन के लिए एसएफआई ने पोस्टरों के जरिए पहले ही चेतावनी दी थी. जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) और यहां तक कि भारत सरकार को हैशटैग स्टूडेंट्सफॉरमेट्रोपास के तहत टैग करते हुए पोस्टर और मांगें साझा की गईं. एसएफआई दिल्ली इकाई की राज्य सचिव आइशी घोष ने एल एंड टी मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड (एलटीएमआरएचएल) की पहल के साथ तुलना की, जिसमें कॉलेजों, स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों की यात्रा के लिए छात्रों की सुविधा के लिए स्टूडेंट पास-2023 की शुरुआत की गई है.
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