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शीतकालीन सत्र 2022: कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया

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Published : Dec 9, 2022, 9:03 AM IST

Updated : Dec 9, 2022, 9:09 AM IST

कांग्रेस ने सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव पर चर्चा को लेकर दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.

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Etv Bharat कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव पर चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 2022 गुरुवार से शुरू हुआ. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इस सत्र में सरकार की योजना 16 नए विधेयक पेश करने की है.

  • Congress MP Manish Tewari gives adjournment motion notice in Lok Sabha to discuss "the confrontation with the judiciary brought to the fore by recent statements made by various Government functionaries, including the Union Law Minister." pic.twitter.com/bTYZBlD3TA

    — ANI (@ANI) December 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सीमा पर हालात, अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की मांग करेगी.

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव पर चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है. बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 2022 गुरुवार से शुरू हुआ. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इस सत्र में सरकार की योजना 16 नए विधेयक पेश करने की है.

  • Congress MP Manish Tewari gives adjournment motion notice in Lok Sabha to discuss "the confrontation with the judiciary brought to the fore by recent statements made by various Government functionaries, including the Union Law Minister." pic.twitter.com/bTYZBlD3TA

    — ANI (@ANI) December 9, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

वहीं, कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सीमा पर हालात, अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की मांग करेगी.

Last Updated : Dec 9, 2022, 9:09 AM IST
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