नई दिल्ली: चीन में कोरोना में संक्रमण बढ़ने को देखते हुए केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी क्रम में केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है. इधर, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात पर आज एक अहम बैठक की. वहीं संसद में भी कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया गया है. सांसदों से लेकर स्पीकर तक सभी मास्क में दिखाई देने लगे हैं.
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We don’t have any direct flights from China to India or from India to China but as of now, there is no such order issued to stop connecting flights to India which is coming via China. MoCA is an executing ministry, the final decision will come from MoHFW: Govt Sources to ANI
— ANI (@ANI) December 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) December 22, 2022
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कई देशों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अपने यहां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आने वाले यात्रियों का रैंडम टेस्ट शुरू हो गया है. दो प्रतिशत लोगों के नमूने बिना किसी क्रम के लेकर आरटी-पीसीआर जांच की प्रक्रिया आज से शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि आवश्यक हुआ तो इसे सभी के लिए अनिवार्य करने पर विचार किया जा सकता है. ऐसे में समझा जा रहा है कि आगे मेट्रो, ऑफिस और फ्लाइट में मास्क अनिवार्य किया जा सकता है.
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"आज हम #COVID से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि यह वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए।": केंद्रीय मंत्री @mansukhmandviya@MoHFW_INDIA @PIB_India @airnewsalerts pic.twitter.com/1jxjIc3X3q
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) December 22, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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मांडविया ने कहा कि एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने कई देशों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस बारे में बात की है कि क्या सभी सावधानियां बरतने की जरूरत है और महामारी किस दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा, ‘प्राथमिक स्तर पर, हमने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों के नमूने जांच के लिए लेने शुरू कर दिए हैं. आने वाले दिनों में यह प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है और आवश्यक होने पर हम इसे भारत आने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य कर देंगे.'
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