देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 11 मार्च से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती सीमाओं पर अवैध निर्माण को हटाने का अभियान चलाया हुआ है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर वन विभाग ने आज सुबह तड़के कई अवैध मजारों और अतिक्रमण पर अपना बुलडोजर चलाया है. यह अतिक्रमण उत्तर प्रदेश के समय से शक्ति नहर के किनारे पर किया गया था.
मजारों पर गरजा बुलडोजर: दरअसल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली शक्ति नहर में 3 बड़े सोलर प्लांट लगने हैं. इसके लिए जगह को चिन्हित किया गया था. लगातार वन विभाग ने अपनी तरफ से यहां पर अतिक्रमणकारियों को और अवैध धार्मिक स्थलों के मुख्य लोगों को नोटिस देकर हटाने के आदेश दिए थे. सबसे पहले फॉरेस्ट विभाग ने इस इलाके की बिजली काटी. इसके बाद भी जब यह लोग यहां से नहीं हटे तो आज सुबह फॉरेस्ट विभाग ने तमाम जगहों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है. इस पूरे इलाके में 21 से अधिक मजार रही हैं, जिनमें से अभी दो मजारों पर बुलडोजर चला है. जबकि 600 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी धीरे-धीरे यह बुलडोजर चलना शुरू होगा.
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वन विभाग के अधिकारी टिप्पणी देने से बच रहे: उत्तराखंड सरकार लगातार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजने का काम कर रही है. इस पूरे मामले पर फिलहाल वन विभाग अपनी टिप्पणी देने से बच रहा है. उनका कहना है कि कई लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि फॉरेस्ट विभाग की जितनी भी संपत्ति है, वहां पर किसी भी तरह का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए.वहीं गढ़वाल और कुमाऊं में भी 100 से अधिक मजारें और दूसरे धार्मिक स्थल बने हुए हैं जिनमें समय-समय पर बुलडोजर चलाने अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है.
अतिक्रमण पर लगातार हो रही कार्रवाई: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जिस इलाके में यह अतिक्रमण हो रखा है, वह इलाका लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र का है. जिसमें 600 परिवार रहते हैं. साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को यह आदेश दिए थे कि जितना भी अतिक्रमण उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर है, उन्हें तत्काल हटाया जाए. लेकिन अतिक्रमणकारी कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर इस मामले को लटकाते रहे हैं. सरकारें आई और गईं, वहीं कई सरकारें अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं करती दिखी. लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमणकारियों के इलाके में बुलडोजर चल रहा है.
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मीडिया कर्मियों और संगठन से जुड़े लोगों को आने की नहीं अनुमति: हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर इस अतिक्रमण को हटाने का काम 12 मार्च यानी कल से शुरू होना था. लेकिन कुछ संगठनों के विरोध के चलते इसको रोक दिया गया. आज सुबह-सुबह वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में इन अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. खास बात यह है कि वन विभाग के अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि जिन जगहों पर धार्मिक स्थल हटाने का कार्य किया जाएगा, वहां पर मीडिया कर्मियों और संगठन से जुड़े लोगों को आने की अनुमति नहीं है.हालांकि ऐसा नहीं है की ये कार्रवाई सिर्फ उत्तराखंड में ही हो रही है, इससे पहले यूपी में भी कई अवैध मजारों को हटाया गया है.
