नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में आम लोगों को क्या मिला. आयकर दरों अथवा स्लैबों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. सरकार ने अब लोगों को अपने आयकर रिटर्न में सुधार का मौका दिया. अब आयकर दाता 2 एसेसमेंट साल तक अपना अपडेटेड ITR फाइल कर सकेंगे. मोबाइल फोन चार्जर, विदेश से आने वाली मशीनें, स्वदेसी छाता और कपड़े सस्ते होंगे. पॉलिश्ड डायमंड भी सस्ता होगा. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घड़ियां और केमिकल्स भी सस्ती होंगी.
- बजट में सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में मदद करेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा सकते हैं. यह शिक्षा से वंचित युवाओं के लिए पढ़ाई का प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराएगी.
- वित्त मंत्री ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा की है. इसके अलावा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस (Post office) का जल्द ही कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इससे गांव-कस्बों के लोगों तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचेगी.
- एम्बेडेड चिप्स के साथ ई-पासपोर्ट (e-passport) सर्विस शुरू की जाएगी. इस पासपोर्ट के जारी होने के बाद नागरिकों को इमीग्रेशन के लिए लगने वाली लंबी लाइन के छुटकारा मिलेगा. इसमें लगी चिप की मदद से पासपोर्ट को आसानी से इमीग्रेशन काउंटर पर स्कैन किया जाएगा.
- बजट 2022 में वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी अदला-बदली पॉलिसी लाने की घोषणा की है. अभी देश में ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन बड़े पैमाने पर नहीं है. जगह की कमी के कारण ई-चार्जिंग स्टेशनों की कमी है. बैटरी की अदला-बदली पॉलिसी से ई-वाहन चलाने वालों को चार्जिंग के लिए परेशान नहीं होना होगा.
- सरकार 2022-23 में डिजिटल रूपी लॉन्च करेगी, इसलिए क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को और मुश्किल बनाया गया है. अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा.
- बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है. बजट में इसके लिए 44,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे इलाके के 900,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. सिंचाई पेयजल योजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा जाएगा.
- अगर आप किसान हैं और धान- गेहूं की फसल सरकार को एमएसपी पर बेचते हैं तो बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीदारी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
- अब खेती किसानी भी पढ़ाई वाले सिलेबस में शामिल होगा. बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर (5 किमी चौड़े गलियारा) में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.
- भारत सरकार अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन और 100 गतिशक्ति कार्गो ट्रेन चलाएगी. 2023 तक एक साल में 25000 किमी हाइवे का नेटवर्क होगा.
- LIC का आईपीओ जल्द आएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा. अगर आप इसमें निवेश की तैयारी कर रहे हैं तो मार्च का इंतजार करें. क्योंकि एलआईसी में विनिवेश सरकार का पिछले फाइनेंशल ईयर की प्लानिंग है और मार्च तक वह इस पर अमल कर सकती है. इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है.
- क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो बता दें क्रिप्टोकरंसी से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. साथ अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स देना होगा. बजट में यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.
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